पुण्यात मंत्र्याच्या मर्जीतल्या बिल्डरांनी भूखंड बळकावणे, रहिवाशांच्या मर्जीने होणाऱ्या पुनर्विकासाच्या कामांना बिल्डरच्या फायद्यासाठी स्थगिती देणे, रस्ते खोदणाऱ्या कंत्राटदारांवर मर्जी दाखवणे असे प्रकार समोर येऊ लागले आहेत. शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी ते पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून देतानाच ‘कॉन्ट्रक्टर को सब माफ’ असा नवीन कायदा केला आहे का, असा सवाल केला आहे.
पुण्यात गेले काही महिने जे काही सुरु आहे ते तातडीने हस्तक्षेप करुन रोखणे गरजेचे आहे, असे आदित्य ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे. एका प्रकरणात हॉस्टेल आणि देरासर असलेली जैन समाजाची जागा एक मंत्र्याच्या जवळचा असलेला बिल्डर ढापू पाहत होता. तर दुसऱ्या प्रकरणात लोकमान्य नगरचा 16 एकरी भूखंड दुसरा बिल्डर ढापू पाहत आहे, याकडे आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. पुणे परिसरात ऑप्टिक फायबरसाठी दिलेल्या कंत्राटाचेही उदाहरण आदित्य ठाकरे यांनी पत्रात दिले आहे. पुण्यात थोडेफार सुस्थितीत असलेले रस्तेही या कामासाठी खोदले जाणार आहेत. अशा खोदकामासाठी कंत्राटदाराकडून मोबदला म्हणून घेतली जाणारी रक्कम महानगरपालिका घेणार आहे का? की ‘कॉन्ट्रक्टर को सब माफ’ असा नवीन कायदा केला आहे? याबद्दलदेखील आपल्या कार्यालयातून आपण नक्की माहिती मागवावी, असे आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून म्हटले आहे.
बिल्डरांना पाठिशी घालू नका
लोकमान्य नगरमधील हजारो रहिवाशांनी स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग निवडून, आपापले बिल्डर्स ठरवून पुढील काम सुरु केले होते. त्यांचे प्रस्ताव मंजूर देखील झाले होते. पण अचानक स्थानिक आमदाराने स्थगिती मागितली आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाने तातडीने 15 मे 2025 रोजी ती स्थगिती देऊनही टाकली. ती का देण्यात आली? यात स्थानिक नागरिकांचा काय गुन्हा? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले आहेत. पुणे गिळू पाहणाऱ्या बिल्डर्सना पाठीशी घालू नका, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
Comments are closed.