केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी जाणून घेणे महत्त्वाचे

नवी दिल्ली. केंद्र सरकारने आपल्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे निवृत्तीनंतर त्यांची आर्थिक सुरक्षा आणखी मजबूत होणार आहे. नुकतेच, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने (DoPPW) ग्रॅच्युइटी पेमेंटशी संबंधित नियमांवर एक नवीन स्पष्टीकरण जारी केले आहे. या आदेशात वाढीव उपदान मर्यादेचा लाभ कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आणि कोणावर हा नियम लागू होणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नवीन तरतूद काय आहे?

सरकारने 30 मे 2024 रोजी अधिसूचना जारी केली होती, ज्या अंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा 20 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये करण्यात आली होती. हा निर्णय लागू झाला जेव्हा महागाई भत्ता (DA) मूळ पगाराच्या 50% पर्यंत पोहोचला. नियमांनुसार, जेव्हा DA या स्तरावर पोहोचतो तेव्हा सर्व प्रकारचे भत्ते 25% ने वाढवले ​​जातात. याअंतर्गत ग्रॅच्युइटीच्या मर्यादेतही सुधारणा करण्यात आली.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ?

DoPPW नुसार, ही वाढीव ग्रॅच्युइटी मर्यादा फक्त केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 किंवा केंद्रीय नागरी सेवा (नॅशनल पेन्शन प्रणाली अंतर्गत ग्रॅच्युईटी पेमेंट) नियम, 2021 अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू होईल. म्हणजेच हे असे कर्मचारी आहेत जे केंद्र सरकारचे नियमित नागरी सेवक आहेत.

नवा नियम कोणाला लागू होणार नाही?

DoPPW ने असेही स्पष्ट केले आहे की ही तरतूद खालील संस्था किंवा संस्थांना लागू होणार नाही. बँका, आरबीआय आणि पोर्ट ट्रस्ट, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू), स्वायत्त संस्था आणि विद्यापीठे, राज्य सरकारे आणि इतर संस्था यांच्या कर्मचाऱ्यांवर. ग्रॅच्युइटीचे कोणते नियम लागू होतात हे स्पष्ट करण्यासाठी या संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयाशी किंवा विभागाशी संपर्क साधावा लागेल.