ते झोपलेले आहेत, न्यायालयाचा आदर नाही… भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप का आणि कोणावर?

नवी दिल्ली. भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्यास नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि ते म्हणाले की, राज्य सरकारांनी सोडवायला हवे होते ते सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत आणि त्यांना (राज्यांच्या मुख्य सचिवांना) आमच्या आदेशांचा आदर नाही. त्यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात यावे लागेल.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला विनंती केली होती की पश्चिम बंगाल, तेलंगणा वगळता इतर राज्यांच्या मुख्य सचिवांना अक्षरशः हजर राहण्याची परवानगी द्यावी. न्यायमूर्ती विक्रमनाथ म्हणाले, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे की, ज्या समस्या महापालिकेने, राज्य सरकारांनी सोडवायला हव्या होत्या त्या सोडवण्याच्या प्रयत्नात न्यायालय वेळ वाया घालवत आहे. आम्ही त्यांना (मुख्य सचिवांना) अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगत आहोत आणि ते त्यावर झोपलेले आहेत. त्यांना येऊ द्या, आम्ही त्यांच्याशी सामना करू. त्यांना प्रत्यक्ष यावे लागेल आणि अनुपालन प्रतिज्ञापत्र का दाखल केले नाही हे स्पष्ट करावे लागेल.

यापूर्वी 27 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावले होते आणि त्यांना 3 नोव्हेंबर रोजी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. खंडपीठाने म्हटले होते की, भटक्या कुत्र्यांच्या चावण्याच्या वाढत्या घटनांमुळे देशाची प्रतिमा परदेशातही डागाळली जात आहे, तरीही त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही. या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानंतरही केवळ पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि दिल्ली महानगरपालिकेनेच प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.