मान सरकारच्या 'झिरो बिल' हमीभावाने पंजाब उजळला; 11.40 कोटी 'शून्य बिल' जारी, मागच्या सरकारांना दाखवला आरसा

पंजाब: पंजाब आज शासनाच्या मॉडेलचे उदाहरण बनले आहे ज्याने सामान्य माणसाच्या जीवनातून दीर्घकाळ चाललेला आर्थिक भार काढून टाकला आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाब सरकारने ज्या बांधिलकीने आणि पारदर्शकतेने 'झिरो इलेक्ट्रिसिटी बिल' हमी अमलात आणली ती केवळ निवडणूक घोषणा नसून सामाजिक परिवर्तनाच्या दिशेने टाकलेले एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. ही योजना केवळ घरांमध्ये प्रकाश आणत नाही, तर लोकांच्या जीवनात खरा आर्थिक दिलासाही आणत आहे.

जनतेला थेट दिलासा, ९०% घरांमध्ये बिल नाही
आज पंजाबमधील जवळपास ९० टक्के कुटुंबांचे वीज बिल शून्य आहे. हे यश केवळ एक आकडा नाही, तर जनतेच्या हितासाठी प्रामाणिकपणे तयार केलेल्या आणि अंमलात आणलेल्या धोरणाच्या यशाचा पुरावा आहे. एकट्या ऑगस्ट-सप्टेंबर 2025 च्या बिलिंग सायकलमध्ये 73.87 लाख कुटुंबांची वीज बिले शून्य झाली. यामुळे प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा ₹1500 ते ₹2000 ची बचत होत आहे, जी आता मुलांच्या शिक्षण, आरोग्य किंवा इतर घरगुती गरजांसाठी वापरली जात आहे.

साडेतीन वर्षात 11.40 कोटी शून्य बिले जारी
जुलै 2022 मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत पंजाब सरकारने एकूण 11.39 कोटी 'शून्य वीज बिल' जारी केले आहेत. एवढेच नाही तर सुमारे 13.46 कोटी ग्राहकांनी अनुदानित विजेचा लाभ घेतला आहे. राज्य सरकारने जमिनीच्या पातळीवरील हमीभाव प्रत्यक्षात आणल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येते. जिथे आधी आश्वासने कागदापुरती मर्यादित होती, आता त्याचे परिणाम लोकांच्या घराघरात पोहोचले आहेत.

मागील सरकारांचे अपयश
आधीच्या सरकारांनी जनतेकडे फक्त व्होट बँक म्हणून पाहिले. त्यांच्याकडे वीज दरात सवलत देण्याची दीर्घकालीन योजना करण्याची इच्छा किंवा दृष्टी नव्हती. जेव्हा हेतू स्पष्ट आणि धोरण मजबूत असेल, तेव्हा कोणत्याही घटकाला दिलासा देणे अवघड नाही, हे विद्यमान सरकारने सिद्ध केले आहे. भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाब प्रशासनाने दाखवून दिले की राज्यकारभार हे केवळ सत्तेचे साधन नसून ते जनतेच्या सेवेचे साधन आहे.

'रोशन पंजाब मिशन', शेतकऱ्यांपासून सर्वसामान्य कुटुंबांपर्यंत
'झिरो इलेक्ट्रिसिटी बिल' योजना केवळ घरगुती ग्राहकांपुरती मर्यादित नाही, तर पंजाबच्या 'अन्नदाता'साठीही ती जीवनवाहिनी बनली आहे. राज्यातील सुमारे 13.50 लाख शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मोफत वीज मिळत असल्याने त्यांच्या खर्चात घट होत असून कृषी उत्पादनात वाढ होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत तर होत आहेच, शिवाय देशाची अन्नसुरक्षाही मजबूत होत आहे. जिथे पूर्वी शेतकऱ्यांना वाढत्या खर्चाचा सामना करावा लागत होता, तिथे आता त्यांना दिलासा आणि सन्मान दोन्ही मिळत आहे.

टिकाऊपणा आणि आर्थिक व्यवस्थापनाचे उदाहरण
या योजनेची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे तिची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी. 2023-24 या आर्थिक वर्षात 3.60 कोटींहून अधिक 'शून्य वीज बिले' जारी करण्यात आली होती, तर 2024-25 मध्ये ही संख्या 3.46 कोटींहून अधिक होती. हे सातत्य दाखवते की सरकारने केवळ आश्वासनेच दिली नाहीत, तर ती भक्कम आर्थिक शिस्तीने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्णही केली.

'फुकट' नाही तर 'स्मार्ट पॉलिसी'
ही योजना 'मोफत वीज' या व्याख्येपुरती मर्यादित नाही, तर ते एक विचारपूर्वक आणि न्याय्य धोरण आहे. 600 युनिटपर्यंतच्या वापरावर, ग्राहकांना वीज किंवा कोणत्याही प्रकारचे निश्चित शुल्क, मीटर भाडे किंवा कर भरावा लागणार नाही. यासह, SC/BC/BPL सारख्या दुर्बल घटकांना अतिरिक्त सवलत देण्यासाठी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे की त्यांचा वापर 600 युनिट्सपेक्षा जास्त असला तरीही, त्यांना अतिरिक्त युनिटसाठीच पैसे द्यावे लागतील.

नवा युग, नवा पंजाब
11.40 कोटी शून्य बिले, 90% कुटुंबांना दिलासा, 73.87 लाख कुटुंबांना आणि 13.50 लाख शेतकऱ्यांना लाभ – हे आकडे केवळ उपलब्धी नाहीत, तर एका नव्या युगाची घोषणा आहेत. हे 'पंजाब मॉडेल' रिकाम्या घोषणांवर आधारित नाही, तर जनतेचा विश्वास आणि सरकारच्या पारदर्शक धोरणावर आधारित आहे. हेतू प्रामाणिक असेल तर जनतेच्या जीवनात प्रकाश पसरवणे हे केवळ स्वप्न नसून ते प्रत्यक्षात येऊ शकते हे भगवंत मान सरकारने सिद्ध केले आहे.