भटक्या कुत्र्यांमुळे होणा-या लोकांच्या समस्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, संबंधित प्रकरणात आदेशांचे पालन करण्यात कुचराई झाल्यास मुख्य सचिवांना पुन्हा हजर व्हावे लागेल. न्यायालयाने म्हटले की, आता मुख्य सचिवांची थेट उपस्थिती आवश्यक नाही. ज्यांना कुत्रा चावला आहे त्यांची सुनावणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांना ७ नोव्हेंबरला हजर राहावे लागणार आहे. दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, बहुतांश राज्यांनी अनुपालन प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली आहेत. केरळच्या मुख्य सचिवांनी दाखल केलेल्या सूटची मागणी करणाऱ्या अर्जाला न्यायालयाने परवानगी दिली असून मुख्य सचिव न्यायालयात हजर असल्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेतली आहे.
वाचा :- सुप्रीम कोर्ट: सीजेआय गवई यांच्या दिशेने जोडा फेकणाऱ्या वकिलाने दिले मोठे वक्तव्य, 'पुन्हा असे करेन…'
याशिवाय भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाला या प्रकरणात पक्षकार बनण्यास सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने आंध्र प्रदेशला विचारले की आधीच्या तारखेला अनुपालन प्रतिज्ञापत्र का दाखल केले नाही? गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एनव्ही अंजारिया यांच्या तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठाला सांगितले की, बहुतांश राज्यांनी त्यांचे अनुपालन शपथपत्र दाखल केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 27 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करताना पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना 3 नोव्हेंबर रोजी कोर्टाच्या 22 ऑगस्टच्या आदेशानंतरही अनुपालन प्रतिज्ञापत्र का दाखल केले नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते.
Comments are closed.