देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेत पुन्हा एकदा मोठ्या बदलाचे आवाज ऐकू येत आहेत. जर तुमचे इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI), किंवा बँक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) मध्ये बँक खाते असेल, तर ही बातमी तुमच्यावर थेट परिणाम करणार आहे. सरकार या छोट्या सरकारी बँका देशातील मोठ्या आणि मजबूत बँकांमध्ये विलीन करण्याची तयारी करत आहे. NITI आयोगाने याची शिफारस केली आहे, ज्याचा उद्देश भारताची बँकिंग व्यवस्था पूर्वीपेक्षा मजबूत बनवणे आणि जगातील बँकांशी स्पर्धा करण्यास तयार असणे हा आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास या चार बँकांचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल. सरकार हे पाऊल का उचलत आहे? अनेक लहान बँका असल्यामुळे सरकारचा खर्च वाढतो आणि बुडीत कर्जे (एनपीए) हाताळणेही मोठे आव्हान बनते. या बँकांचे विलीनीकरण करून मोठी बँक निर्माण केल्यास अनेक फायदे होतील : बँका मजबूत होतील : त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल. खर्च कमी होईल : एकाच व्यवस्थापनाखाली काम केले जाईल. ग्राहकांना चांगली सेवा: तंत्रज्ञान आणि सुविधांमध्ये सुधारणा होईल. कामात गती येईल : निर्णय लवकर घेता येतील. याआधीही 2017 ते 2020 दरम्यान 10 सरकारी बँकांचे विलीनीकरण करून 4 मोठ्या बँकांची निर्मिती करण्यात आली होती, त्यानंतर देशातील सरकारी बँकांची संख्या वाढली आहे. संख्या 27 वरून 12 वर आली होती. मग आता देशात कोणत्या सरकारी बँका उरतील? जर हे मेगा विलीनीकरण पूर्ण झाले, तर भविष्यात देशात फक्त 4 मोठ्या सरकारी बँका उरतील: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) कॅनरा बँक. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न: तुमच्यावर आणि तुमच्या खात्यावर काय परिणाम होईल? या बातमीने घाबरण्याची गरज नाही. तुमचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित असतील, परंतु तुम्हाला थोडी धावपळ करावी लागेल. नवीन चेकबुक आणि पासबुक: तुमची बँक ज्या मोठ्या बँकेत विलीन केली जाईल त्या बँकेचे तुम्हाला नवीन चेकबुक आणि पासबुक घ्यावे लागेल. नवीन IFSC/MICR कोड: तुम्हाला तुमच्या खात्यासाठी एक नवीन IFSC आणि MICR कोड मिळेल, जो तुम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणी (जसे की SIP, विमा पॉलिसी इ.) अपडेट करावा लागेल. थोडेसे कागदपत्र: तुम्हाला बँकेचे काही फॉर्म भरावे लागतील. मात्र, ही प्रक्रिया ग्राहकांसाठी सुलभ व्हावी यासाठी बँका सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. बँक कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न आहे, तर कोणाच्याही नोकरीवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. हे विलीनीकरण 2026-27 या आर्थिक वर्षात पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु त्याची तयारी आधीच सुरू झाली आहे.
Comments are closed.