सायबर फसवणूक प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई आवश्यक

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी : गृह मंत्रालय यावर काम करत असल्याचे सरकारचे स्पष्टीकरण

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वेच्च न्यायालयाने सोमवारी देशभरात डिजिटल अरेस्ट आणि सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या प्रकरणांवर नाराजी व्यक्त केली. तर केंद्र सरकारने न्यायालयात सायबर फसवणुकीशी निगडित आकडेवारी सादर करत देशभरात पीडितांची जवळपास 3 हजार कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे सांगितले आहे. या प्रकरणांना कठोरपणे हाताळावे लागणार आहे. देशभरात लोकांसोबत 3 हजार कोटी रुपयांचा सायबर फ्रॉड होणे अत्यंत चकित करणारे आहे. याप्रकरणी लवकरच दिशानिर्देश जारी केले जातील असे न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

खंडपीठाने 27 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत सर्व राज्यांकडून डिजिटल अरेस्टशी निगडित एफआयआरची माहिती मागितली होती. तसेच सीबीआयकडे या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी पुरेसे मनुष्यबळ आहे का अशी विचारणा खंडपीठाने केली होती.  गृह मंत्रालय आणि सीबीआयने यावर लिफाफाबंद अहवाल सादर केला आहे. गृह मंत्रालयात एक वेगळे युनिट या मुद्द्यावर काम करत असल्याची माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला दिली. तर न्यायालयाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी 10 नोव्हेंबर रोजी होणार असल्याचे सांगितले आहे.

हरियाणाच्या अंबाला जिल्ह्यात वृद्ध दांपत्याची 3-16 सप्टेंबरदरम्यान 1.05 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली होती. दांपत्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची खोटी स्वाक्षरी आणि तपास यंत्रणांचा नकली आदेश दाखवून डिजिटल अरेस्ट करण्यात आले होते. पीडितांनी 21 सप्टेंबर रोजी सन्यायाधीश बे.आर. गवई यांना पत्र लिहून पूर्ण प्रकार कळविला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची दखल घेतली होती.

सीबीआय चौकशीवर विचार

या प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे देण्याचा विचार सुरू आहे, परंतु पूर्ण प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यापूर्वी राज्य सरकारांची बाजू ऐकून घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने 27 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत म्हटले होते.  अशाप्रकारचे अनेक सायबर गुन्हे म्यानमार आणि थायलंड यासारख्या देशांमधून घडवून आणले जात आहेत. या देशामंधून गुन्हेगार भारतीयांना लक्ष्य करत आहेत. काही लोकांना विदेशात नोकरीचे आमिष दाखवत नेण्यात येते आणि तेथे त्यांच्याकडून ऑनलाइन फ्रॉड करवून घेत पैसे कमाविले जातात. या भागांना स्कॅम कंपाउंड्स म्हटले जाते, जेथे लोक गुलामांप्रमाणे काम करण्यास हतबल असतात अशी माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्या वतीने न्यायालयाला दिली होती.