Prayagraj, September 24, 2025: उत्तर प्रदेशातील माकडांची वाढती समस्या आता न्यायालयाच्या निदर्शनास आली आहे. या संदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्रयागराज जिल्हा मुख्यालयाला चार आठवड्यांत राज्य सरकारला संपूर्ण कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा कृती आराखडा तयार करताना ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया आणि राज्य आणि स्थानिक प्राणी कल्याण मंडळांचा सल्ला अनिवार्य असल्याचेही हायकोर्टाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने निरीक्षण केले की माकडांची संख्या नियंत्रणाबाहेर वाढत आहे, ज्यामुळे मानव-माकड संघर्ष, मालमत्तेचे नुकसान आणि सार्वजनिक दहशत यासारख्या समस्या निर्माण होत आहेत. राज्य सरकार, स्थानिक नगरपालिका आणि वनविभागासह विविध पक्ष आपापल्या जबाबदाऱ्या एकमेकांवर ढकलत असल्याचे दिसत आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “कोणताही विभाग जबाबदारी घेण्यास तयार नाही”.
या प्रकरणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत माकडांना अन्न मिळत नाही, भूक आणि तहान लागल्याने त्यांचे वर्तन अनियंत्रित झाले आहे आणि दाट लोकवस्तीच्या परिसरात ते शहरवासीयांसाठी धोकादायक बनले आहेत, असा दावा करण्यात आला होता.
उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणीसाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत हे प्रकरण तयार ठेवावे.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे माकडांची समस्या आता केवळ भटक्या तक्रारींचा नसून पद्धतशीर सार्वजनिक आणि वन्यजीव व्यवस्थापनाचा प्रश्न असल्याचे सूचित होते. राज्यस्तरावर राबविल्या जाणाऱ्या धोरणांमुळे आणि लोकसहभागातूनच या समस्येवर परिणामकारक तोडगा निघू शकतो.
Comments are closed.