मुंबईतील झवेरी बाजार, ऑपेरा हाऊस आणि दादर कबूतरखाना येथे 2011 साली झालेल्या तिहेरी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी काफील आयुब याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. आरोपीचा खटल्यापूर्वीचा तुरुंगवास एक दशकापेक्षा जास्त काळासाठी होता तसेच नजीकच्या काळात हा खटला पूर्ण होण्याची कोणतीही शक्यता नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर आयुबची सुटका केली.
13 जुलै 2011 रोजी झालेल्या स्पह्टात 21 जणांचा मृत्यू झाला तर 113 जण जखमी झाले याप्रकरणी दहशतवादविरोधी कायदा, बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा अंतर्गत आयुबवर खटला सुरू आहे. 2012 साली अटक करण्यात आल्यानंतर विशेष मकोका ट्रायल कोर्टाने फेब्रुवारी 2022 मध्ये त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला, त्यानंतर त्याने मे 2022 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आयुबच्या अर्जावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती आर. आर. भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
न्यायालयाचे तपासणी काय
आरोपीने खटला सुरू होण्यापूर्वीच एक दशकाहून अधिक काळ (जवळपास 13 वर्षे) कोठडीत काढली आहेत. तसेच नजीकच्या भविष्यात हा खटला पूर्ण होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2021 मधील ‘के. ए. नजीब’
प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा संदर्भ देतानाच, जलद खटल्याचा अधिकार हा संविधानातील अनुच्छेद 21 (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद केले. तसेच कोणत्याही विचाराधीन आरोपीला प्रदीर्घ कालावधीसाठी अनिश्चितपणे कोठडीत ठेवणे हे विशेष कायद्यातील कठोर जामीन तरतुदी असूनही, त्याच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन ठरते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
Comments are closed.