कायद्याविषयी जागरुकतेची आवश्यकता : मूल्यशिक्षणाला अभ्यासक्रमात सामील करण्याची मागणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मुलांना लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण देणाऱ्या कायद्याचा (पॉक्सो कायदा) दुरुपयोग वाढत आहे. या कायद्याचा वापरअनेकदा पती-पत्नीतील भांडणं किंवा किशोरवयीनांमधील परस्पर सहमतीच्या संबंधांप्रकरणी केला जात आहे. हा प्रकार कायद्याच्या मूळ भावनेचा विरोधात असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली आहे.
न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी केली आहे. लोकांना अत्याचार आणि पॉक्सो कायद्याच्या तरतुदींविषयी जागरुक केले जावे, जेणेकरून देशात महिला आणि मुलींसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण होऊ शकेल, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
अनेकदा पॉक्सो कायद्याचा वापर भांडणं किंवा किशोरवयीनांच्या परस्पर संबंधांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने केला जात असल्याचे आम्ही पाहत आहोत. याचमुळे मुले आणि युवकांमध्ये या कायद्याची माहिती आणि समज वाढविली जाणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.
2 डिसेंबरपर्यंत टळली सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 2 डिसेंबरपर्यंत टाळली आहे, कारण काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप या मुद्द्यावर स्वत:चे मत मांडलेले नाही. यापूर्वी न्यायालयाने केंद्र सरकार, शिक्षण मंत्रालय, माहिती-प्रसारण मंत्रालय आणि फिल्म प्रमाणन बोर्डाला (सीबीएफसी) नोटीस जारी करत भूमिका मांडण्यास सांगितले होते. निर्भया प्रकरणानंतर बलात्काराच्या घटनांशी निगडित कायद्यांमध्ये कोणते बदल झाले आहेत हे लोकांना सांगणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद वरिष्ठ अधिवक्ते आबाद हर्षद पोंडा यांनी न्यायालयात केला.
शिक्षण मंत्रालयाला निर्देशाची मागणी
सर्व मुलांना महिला आणि मुलांच्या विरोधात गुन्ह्यांशी निगडित कायद्यांची मूलभूत माहिती देण्याचा निर्देश शाळांना शिक्षण मंत्रालयाने द्यावा अशी मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. नैतिक शिक्षणाला अभ्यासक्रमात सामील करत मुलांना लैंगिक समानता, महिलांचे अधिकार आणि सन्मानजनक जीवनाच्या महत्त्वाविषयी शिकविण्यात यावे असेही याचिकेत म्हटले गेले आहे.
गुन्ह्यांच्या दुष्परिणामांविषयी जागरुक करा
माहिती-प्रसारण मंत्रालय तसेच सीबीएफसीने चित्रपट आणि माध्यमांद्वारे लैंगिक शोषणासारख्या गुन्ह्यांचे दुष्परिणाम तसेच शिक्षेविषयी लोकांना जागरुक करावे अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. मुलींची सुरक्षा केवळ कायद्याने नव्हे तर समाजाची मानसिकता बदलण्याने शक्य होईल आणि हा बदल शालेय स्तरापासून सुरू व्हायला हवा असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
Comments are closed.