नवी दिल्ली. केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबीत ८ व्या वेतन आयोगाबाबत मोठे पाऊल उचलले आहे. मंगळवारी आयोगाच्या उर्वरित दोन सदस्यांची नावे जाहीर करण्याबरोबरच सरकारने आपल्या कामाच्या पद्धती आणि उद्दिष्टे स्पष्ट केली. नवीन वेतन आयोगाचे प्राधान्य केवळ वेतन वाढवणे नाही तर कामगिरीवर आधारित वेतन प्रणाली तयार करणे आहे ज्यामुळे कर्मचारी अधिक जबाबदार आणि उत्तरदायी बनतात.
आयोगाचे सदस्य कोण असतील?
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार: आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई असतील. यामध्ये प्राध्यापक पुलक घोष यांना अर्धवेळ सदस्य करण्यात आले आहे. तर पंकज जैन हे आयोगाचे सदस्य सचिव असतील. आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्लीत असेल आणि 18 महिन्यांत आयोगाला अहवाल सादर करावा लागेल. याशिवाय, आयोगाला गरज भासल्यास तज्ञ, सल्लागार आणि संस्थांकडून मदत घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे
या आयोगानेही पूर्वीच्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर शिफारशी केल्या तर केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक या दोघांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ शक्य आहे. असा अंदाज आहे की फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यास, 25,000 रुपये मासिक पेन्शन सुमारे 50,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. हा बदल पेन्शनधारकांसाठी तर दिलासा देणारा ठरणार आहेच, पण सक्रिय कर्मचाऱ्यांसाठीही आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतो.
लाभ आणि बोनसचे पुनरावलोकन केले जाईल
8 वा वेतन आयोग विद्यमान भत्ते आणि बोनस प्रणालीचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन करेल. एक सोपी आणि पारदर्शक वेतन रचना तयार करण्याचे आयोगाचे उद्दिष्ट आहे. काही अत्यावश्यक किंवा जुने भत्ते रद्द केले जाण्याची शक्यता आहे. खालील भत्ते प्रभावित होऊ शकतात: प्रवास भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता, छोटे क्षेत्रीय किंवा विभागीय भत्ते, जुने लिपिक किंवा टायपिंग भत्ता. या बदलांद्वारे वेतन रचना सोपी आणि व्यावहारिक बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराची गणना करणे आणि फायदे समजणे सोपे होईल.
एनपीएस आणि ग्रॅच्युइटीच्या नियमांचाही आढावा घेतला
कमिशन केवळ पगार आणि भत्त्यांपुरते मर्यादित राहणार नाही. नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) अंतर्गत समाविष्ट कर्मचाऱ्यांसाठी मृत्यू-सह-निवृत्ती ग्रॅच्युइटीच्या तरतुदींचेही हे पुनरावलोकन करेल. त्याच वेळी, जुनी पेन्शन योजना (OPS) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी नियमांबाबत शिफारसी तयार केल्या जातील. यामुळे दोन्ही यंत्रणांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
Comments are closed.