लखनौ. उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील औद्योगिक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. अलीकडेच राष्ट्रपतींनी कारखाना (उत्तर प्रदेश सुधारणा) विधेयक, 2024 ला मंजूरी दिली, जी आता उत्तर प्रदेश कायदा क्रमांक 14, 2025 म्हणून लागू करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती 3 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू झाली.
सुधारित कायद्यानुसार, राज्य सरकारला आता कारखान्यांमधील कामाचे तास प्रतिदिन कमाल १२ तास निश्चित करण्याचा अधिकार असेल, परंतु साप्ताहिक कामकाजाचा कालावधी ४८ तासांपेक्षा जास्त नसेल. यासोबतच एखाद्या कर्मचाऱ्याची लेखी संमती असेल तर त्याला कोणत्याही ब्रेकशिवाय सतत सहा तास काम करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.
या दुरुस्तीची आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे आता महिला कर्मचाऱ्यांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची मुभा मिळणार आहे. हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा महिला कर्मचाऱ्यांनी त्यांची लेखी संमती दिली आणि सुरक्षितता आणि आरोग्याशी संबंधित सर्व अटी सुनिश्चित केल्या जातील. शिवाय, कायदा हे देखील स्पष्ट करतो की जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने दररोज विहित वेळेपेक्षा जास्त काम केले तर त्याला सामान्य वेतनाच्या दुप्पट दराने ओव्हरटाईम म्हणून दिले जाईल.
प्रधान सचिव अतुल श्रीवास्तव यांच्या मते, उत्तर प्रदेशची औद्योगिक क्षमता वाढवण्यात आणि राज्याला ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ही दुरुस्ती महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. या अंतर्गत, केवळ उत्पादन वाढविण्यास मदत होणार नाही तर रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, ज्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती आणि रोजगार दर सुधारेल. अशाप्रकारे, नवीन दुरुस्ती कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन केवळ लवचिक कामाचे नियम स्थापित करत नाही, तर राज्याच्या औद्योगिक प्रगती आणि आर्थिक विकासाला गती देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
Comments are closed.