मल्टीप्लेक्समधील गगनाला भिडणाऱ्या किमतींवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “किंमती नियंत्रित करा किंवा सिनेमा…”

• 'सभागृहे खाली गेली तरी चालतील'; न्यायालयाचा इशारा
• “किमतीवर नियंत्रण ठेवा, नाहीतर सिनेमा…
• सर्वोच्च न्यायालयाने गगनाला भिडलेल्या दरांवर निर्णय दिला

चित्रपट पाहण्याच्या छंदाचा सध्या सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा फटका बसत आहे. तिकिटाच्या किमतीव्यतिरिक्त, मल्टिप्लेक्समध्ये पॉपकॉर्न, कोल्ड्रिंक आणि पाण्याच्या बाटलीसारख्या साध्या वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. सोमवारी (4 नोव्हेंबर) या अनियंत्रित किमतींवर सर्वोच्च न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालयाने) कडक टिप्पणी केली. अशीच स्थिती राहिल्यास चित्रपटगृहे रिकामी होतील, असा इशारा न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर कर्नाटक सरकारच्या निर्णयावर सुनावणी सुरू होती, ज्याने चित्रपटाच्या तिकिटाची किंमत 200 रुपये ठेवण्याचा आदेश दिला होता. मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.

'सभागृह खाली असले तरी चालेल'

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले, “पाण्याची बाटली ₹ 100 आणि कॉफी ₹ 700 आकारली जात आहे. या किमती नियंत्रित केल्या पाहिजेत. सिनेमा आधीच घसरला आहे. लोकांना आनंद घेता यावा म्हणून किमती वाजवी ठेवा, अन्यथा हॉल रिकामे राहतील.” मल्टिप्लेक्सच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, “ताज हॉटेल ₹ 1000 मध्ये कॉफी देत ​​असेल तर त्याचे नियमन करावे का? ही निवडीची बाब आहे. हॉल रिकामे असले तरी चालतील. हा नियम फक्त मल्टिप्लेक्ससाठी आहे. लोक सामान्य सिनेमा हॉलमध्ये जाऊ शकतात, इथे का येतात?”

'साधा हॉल आता कुठे आहे?'

रोहतगी यांच्या युक्तिवादावर तीव्र आक्षेप घेत न्यायमूर्ती नाथ यांनी विचारले, “आता साधे हॉल कुठे आहेत? आम्ही खंडपीठाशी सहमत आहोत, तिकीट 200 रुपये असावे.” मल्टिप्लेक्स मालक कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत आहेत, ज्याने राज्य सरकारच्या ₹200 तिकिटाची मर्यादा कायम ठेवली होती. वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, चित्रपट सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्याचे कर्नाटक सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

सायबर फसवणूक : देशात 3000 कोटींची सायबर फसवणूक! सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हादरले; म्हणाले, 'कठोर उपाय आणि…'

उच्च न्यायालयाच्या 'परताव्या'साठी कठोर अटी

हायकोर्टाच्या खंडपीठाने तिकीट कॅपला सध्या स्थगिती दिली असली तरी काही कठोर अटी घातल्या आहेत.

• मल्टिप्लेक्सना प्रत्येक तिकिटाचा ऑडिट करण्यायोग्य रेकॉर्ड ठेवावा लागतो.
• ऑनलाइन आणि ऑफलाइन खरेदीदाराच्या डेटाचा मागोवा घ्यावा लागेल.
• सनदी लेखापालाकडून खात्यांचे वेळोवेळी ऑडिट केले पाहिजे.

कोर्टाचे म्हणणे आहे की जर राज्याने केस जिंकली तर अटींमुळे ग्राहकांना जास्तीचे तिकिटाचे पैसे वसूल करण्यात मदत होईल. रोहतगी यांनी या अटींना 'अव्यवहार्य' म्हणून विरोध केला. राज्याच्या वकिलांनी स्पष्ट केले की या अटी फक्त 'परताव्याच्या व्यवस्थेसाठी' आहेत. जर कोणी आज ₹ 1000 भरले आणि उद्या राज्याने केस जिंकली तर त्याला ₹ 800 परत मिळतील.

याआधीही दरांवरून गदारोळ झाला आहे

मल्टिप्लेक्समध्ये किमतीवरून गदारोळ होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. बाहेर ₹50 किमतीचे थंड पेय ₹400 अधिक कर आत विकले जाते. अर्धा लिटर पाण्याची बाटली १०० रुपये. तिकिटांवर ₹400 ते ₹1200 खर्च केल्यानंतर, या किमती ग्राहकांचा आनंद हिरावून घेतात. व्यापार विश्लेषक हिमेश मंकड यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिले आहे की, “मल्टीप्लेक्स चेन सामान्य माणसाच्या सिनेमाची सवय नष्ट करत आहेत. लोक जास्त किंमतीमुळे थिएटरमध्ये जाणे टाळतात.” फक्त सामान्य माणूसच नाही तर चित्रपट निर्माते करण जोहरने गेल्या वर्षी सांगितले होते की 4 लोकांसाठी एक चित्रपट पाहण्याचा खर्च आता 10,000 रुपयांपर्यंत जातो.

एका ग्राहक सर्वेक्षणानुसार, मल्टिप्लेक्समध्ये प्रति व्यक्ती सरासरी खर्च ₹1800 आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांनी मल्टिप्लेक्समध्ये चित्रपट पाहणे टाळले आहे आणि साथीच्या रोगानंतर प्रेक्षकांची उपस्थिती 15 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार यांसारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मशी स्पर्धा करताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पण्यांमुळे येत्या काही वर्षांत चित्रपट पाहण्याचा सर्वसामान्यांच्या खिशावरचा भार कमी होऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बातम्या : निरपराधांना इजा पोहोचवणारा हा कायदा नाही; धर्मांतर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय