POCSO कायद्याच्या गैरवापरावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली: किशोर संबंध आणि वैवाहिक विवादांमध्ये याचा गैरवापर केला जात आहे

POCSO कायदा सर्वोच्च न्यायालय: POCSO (लैंगिक अपराधांपासून मुलांचे संरक्षण) कायद्याच्या गैरवापरावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “पोक्सो कायद्याचा वैवाहिक विवाद आणि अल्पवयीन मुलांमधील सहमतीने संबंधांमध्ये गैरवापर केला जात आहे.” खंडपीठाने पुढे म्हटले की, “आम्हाला या कायद्यातील तरतुदींबद्दल लोकांना, विशेषत: मुले आणि पुरुषांना जागरूक करावे लागेल.” या प्रकरणी न्यायालयात जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी सुरू होती. बलात्कारविरोधी कायदे आणि पॉक्सो कायद्याबद्दल लोकांना जागरूक करण्यासाठी सरकारला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायालयाने काय म्हटले? – वैवाहिक वादात POCSO चा गैरवापर होत आहे. कारण काही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप त्यांचे उत्तर दाखल केलेले नाही. अर्जात कोणत्या मागण्या आहेत? ज्येष्ठ वकील आबाद हर्षद पोंडा यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत काही महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत: 1. 14 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना शिक्षण देणाऱ्या शाळांमधील महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित कायद्यांची माहिती देण्याचे शिक्षण मंत्रालयाला निर्देश द्या.2. नैतिक शिक्षणाच्या विषयाची ओळख करून द्या – जे लैंगिक समानता, महिला हक्क आणि सन्माननीय जीवनाबद्दल जागरूकता वाढवते.3. निर्भया प्रकरणानंतर झालेल्या कायदेशीर बदलांबद्दल जनतेला माहिती देणे. या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकार, शिक्षण मंत्रालय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) यांना आधीच नोटीस बजावली आहे. हे महत्त्वाचे का आहे? POCSO कायदा लहान मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी करण्यात आला आहे. मात्र त्याचा गैरवापर निष्पाप लोकांच्या जीवावर बेततो. सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी कायद्याचा योग्य वापर आणि जनजागृतीच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरू शकते.