राजस्थानमध्ये 300 हून अधिक सरकारी शाळा बंद होणार, मुलांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह

राजस्थान शाळा बातम्या: राजस्थान सरकारने मोठा निर्णय घेत राज्यातील 300 हून अधिक सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बातमीने पालक आणि शिक्षकांना धक्का बसला आहे. शिक्षणमंत्री मदन दिलावर म्हणाले की, विद्यार्थी संख्या वाढवण्याचे गेल्या दोन वर्षांपासून केलेले प्रयत्न अयशस्वी ठरले, त्यामुळे हे पाऊल उचलावे लागले. सरकारने असे का केले आणि त्याचा मुलांच्या भविष्यावर काय परिणाम होईल हे जाणून घेऊया.

सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे

राजस्थान सरकारच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने प्रयत्न करूनही सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत आहे. दुसरीकडे खासगी शाळांतील मुलांची संख्या वाढत आहे. या कारणास्तव, सरकारने निर्णय घेतला की ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या खूपच कमी आहे, त्या शाळा जवळच्या इतर शाळांमध्ये विलीन केल्या जातील जेणेकरून संसाधनांचा अधिक चांगला वापर करता येईल.

शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होणार आहेत

बंद करण्यात आलेल्या शाळांमधील शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची अन्य सरकारी शाळांमध्ये बदली करण्यात येणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. शिवाय, ज्या शाळांमध्ये आता विद्यार्थी नाहीत अशा इमारती इतर शासकीय वापरासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द केल्या जातील.

शिक्षणमंत्र्यांचा काँग्रेस सरकारांवर आरोप

शिक्षणमंत्री मदन दिलावर यांनी मागच्या काँग्रेस सरकारांनी गरजा आणि दर्जा पूर्ण न करता अनेक शाळा उघडल्या, त्यामुळेच आज ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, सरकारचे उद्दिष्ट शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करणे आहे, तिचे नुकसान करणे नाही.

मुलांच्या भवितव्यावर पडलेले प्रश्न

राज्यातील शाळा बंद करण्याच्या या निर्णयामुळे पालक आणि शिक्षणतज्ज्ञांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. ज्यांच्या शाळा बंद होतील त्या मुलांना पुढे कसे शिकवले जाणार, असा प्रश्न लोक उपस्थित करत आहेत. त्यांना नवीन शाळांपर्यंत पोहोचणे कठीण होणार नाही का? हा मुद्दा सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय बनला आहे.

हेही वाचा:कॉर्पोरेशनच्या महापौर श्रीमती माधुरी अतुल पटेल यांनी आज भोपाळमध्ये नागरी प्रशासन आयुक्तांची भेट घेतली आणि त्यांना लवकरच नवीन SOR लागू करण्यासाठी आणि बुरहानपूरच्या विकासकामांचा आढावा घेण्याचे निमंत्रण दिले.

विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला

या निर्णयावरून काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी भाजप सरकारला कोंडीत पकडण्याची तयारी सुरू केली आहे. सरकारने शाळा बंद करण्याऐवजी शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यावर भर द्यावा, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून कोणत्याही मुलाच्या शिक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.