दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; रशियन आईने 4 वर्षाच्या मुलीचा ताबा देण्यास नकार दिला, भारतीय वडिलांना मिळाली कस्टडी

सुनावणीदरम्यान नुकत्याच घडलेल्या घटनांचा संदर्भ देत उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, यापूर्वी व्हिक्टोरिया बसू विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य या प्रकरणात एका रशियन महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांचे उल्लंघन केले होते आणि मुलासह भारत सोडला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याला अधिकाऱ्यांचे गंभीर निष्काळजीपणा म्हटले होते आणि भारतातील रशियन दूतावासाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती. या संदर्भात, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिल क्षत्रपाल आणि न्यायमूर्ती हरीश व्ही. शंकर यांच्या खंडपीठाने टिप्पणी केली, “अशा परिस्थितीत रशियन मातेला अनिर्बंध ताबा देणे म्हणजे भारतीय न्यायालयांची विश्वासार्हता कमकुवत करण्यासारखे आहे.”