18 वर्षे पूर्ण होताच नवमतदारांच्या अर्जांचा पूर, अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढेल; हायकोर्टाचा निर्वाळा

18 वर्षे पूर्ण होताच मतदार नोंदणीसाठी अर्ज करण्यास सुरुवात केली तर यामुळे अधिकाऱ्यांवर पडताळणीच्या कामाचा ताण वाढेल असे निरीक्षण नोंदवतानाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्याला 18 वर्षांच्या तरुणीच्या अर्जावर सहा आठवडय़ांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.

रुपिका सिंग नावाच्या 18 वर्षीय तरुणीने मुंबईत मतदार म्हणून नाव नोंदवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे अर्ज दाखल केला, मात्र कट-ऑफ तारीख 1 ऑक्टोबर 2024 असल्याने तिचा अर्ज स्वीकारला गेला नाही. मतदानाचा मूलभूत हक्क डावलला जात असून नाव मतदार यादीत नसल्यामुळे आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीत मतदान करू शकणार नसल्याचा दावा करत रुपिकाने हायकोर्टात याचिका दाखल केली या याचिकेवर आज गुरुवारी न्यायमूर्ती रियाज छागला व न्यायमूर्ती फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मतदान करण्याचे स्वातंत्र्य आणि मतदान करण्याचा अधिकार यात फरक असून एकदा तुम्ही 18 वर्षांचे झालात की तुम्हाला मतदान करण्याची मुभा  मिळते; परंतु अधिकार तेव्हाच मिळतो, जेव्हा अधिकारी मतदार यादीचे पुनरावलोकन करतात. निवडणूक आयोगाकडे 18 वर्षांचे झाल्यानंतर प्रत्येकाने अर्ज केला  तर अधिकाऱ्यांवर प्रत्येक अर्जाची पडताळणी करण्याचा मोठा ताण येईल आणि यामुळे अर्जाचा मोठा पूर येईल असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. दरम्यान, न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या अर्जावर सहा आठवडय़ात निर्णय घेण्याचे निर्देश देत याचिका निकाली काढली.