56 वर्षांनी शेतकऱ्याला भूसंपादनाची रक्कम मिळणार, चार महिन्यांत पैसे देण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश

भूसंपादनाच्या रकमेसाठी गेली ५६ वर्षे प्रतिक्षेत असलेल्या शेतकरी कुटुंबाला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. या संपादनाची रक्कम नेमकी किती होईल याची बेरीज करून चार महिन्यांत त्याचे वितरण करा, असे आदेश न्यायालयाने नाशिक जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. हक्काच्या पैशासाठी शेतकऱ्याने हार न मानता न्यायालयीन लढा दिल्याने त्याला दिलासा मिळाला आहे.

मालेगाव येथील राशिद (70), रहिम(58), हारुन (56) व अकील (53) बागवान यांनी अॅड. जगदीश रेड्डी व अॅड. अश्विनी जाधव यांच्या मार्फत ही याचिका केली होती. त्यांचा चार हेक्टरपेक्षा अधिक भूखंड आहे. त्यांचे वडील तुकाडू व कुटुंब शेती करत असलेल्या भूखंडापैकी काही हेक्टर जमीन जमीन लघु तलावासाठी 1968-69 मध्ये संपादित करण्यात आली. मात्र त्याची नुकसानभरपाई मिळाली नाही. ही भरपाई मिळावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. संपादन केल्यानंतर त्याचा मोबादला रखडवून ठेवणे बेकायदा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तरीही हे शेतकरी कुटुंब गेली 56 वर्षे भूसंपादनाच्या रकमेच्या प्रतिक्षेत आहे. हे गैर असून या कुटुंबाला तत्काळ नुकसानभरपाई मिळायला हवी, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.

भूसंपादन कायद्याच्या विरुद्ध वर्तन

प्रत्येक भूखंड मालकाला संविधानिक संरक्षण व अधिकार आहे. 2013 मध्ये भूसंपादनाचा कायदा करण्यात आला. बागवान कुटुंबाला अद्याप भूसंपादनाचा मोबदला मिळालेला नाही. प्रशासनाचे हे वर्तन संपादनाच्या कायद्याविरुद्ध असल्याचे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.

प्रशासनावर ताशेरे

या याचिकेचे प्रत्युत्तर प्रशासनाने सादर केले. अद्याप संपादनाची प्रक्रिया का करण्यात आली नाही व भरपाईची रक्कम का दिली नाही याचा खुलासा करण्यात आला नाही. हा संविधानिक अधिकारांचा भंग आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने प्रशासनावर ओढले.