एशियाटिक सोसायटीच्या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टाचा नकार, धर्मादाय उपायुक्तांचा निर्णयही रद्द

दक्षिण मुंबईतील जागतिक वारसा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई एशियाटिक सोसायटीची निवडणुकीचा वाद हायकोर्टात पोहोचला आहे. 8 नोव्हेंबर रोजी होणारी निवडणूक तोंडावर असतानाच हायकोर्टाने निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. इतकेच नाही तर याप्रकरणी धर्मादाय उपायुक्तांनी दिलेला निर्णयही न्यायालयाने रद्द केला आहे.

धर्मादाय उपायुक्तांनी 3 ऑक्टोबरपर्यंत सभासद झालेल्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्याने एशियाटिक सोसायटीचे आजीवन सदस्य आणि निवासी सदस्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. धर्मादाय उपायुक्तांनी एशियाटिक सोसायटीच्या आगामी निवडणुकीसाठी (8 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या) 27 सप्टेंबर रोजी अंतिम केलेल्या आणि 3 ऑक्टोबर रोजी छाननी केलेल्या सदस्यांची यादी विचारात घेण्याचे निर्देश निवडणूक अधिकाऱ्याला दिले होते. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला की, याचिकाकर्त्यांना 15
ऑक्टोबरच्या आसपास सोसायटीचे सदस्य म्हणून प्रवेश मिळाला होता. धर्मादाय उपायुक्तांच्या आदेशामुळे ते 8 नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत मतदान करण्यापासून वंचित राहणार आहेत.

धर्मादाय उपयुक्तांचा निर्णय हा सदस्यांच्या मतदानाच्या हक्कावर अतिक्रमण करणारा आणि ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950’ च्या तरतुदींच्या विरोधात आहे. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत असिस्टंट  चॅरिटी कमिशनरच्या प्रशासकीय निर्देशातील संबंधित कलम ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमच्या कलम 41अ च्या विरोधात असल्याचे सांगत रद्द केले. तसेच आगामी निवडणुकीच्या वेळापत्रकात किंवा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणार नाहीत. यावर निर्णय घेणे हा निवडणूक अधिकाऱ्याचा विशेषाधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.