पश्चिम बंगालसाठी मनरेगा निधी जारी करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश कोलकाता उच्च न्यायालयाचे केंद्राला

कोलकाता: कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी केंद्राला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) अंतर्गत 100 दिवसांच्या रोजगार योजनेसाठी पश्चिम बंगाल सरकारला प्रलंबित निधी कसा वितरित करण्याची योजना आखली होती याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

कोलकाता उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती सुजॉय पॉल आणि न्यायमूर्ती स्मिता दास डे यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला पुढील चार आठवड्यांत या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

खंडपीठाच्या निर्देशानुसार, केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालसाठी मनरेगा योजनेंतर्गत निधी जाणीवपूर्वक रोखल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याच्या तारखेच्या दोन आठवड्यांनंतर केंद्राने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आपले म्हणणे मांडावे लागेल. त्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.