यूपीमध्ये वाहन खरेदीदारांना मोठा दिलासा, सरकारकडून बंपर सूट!

लखनौ: उत्तर प्रदेश सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना (EVs) प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्काची सूट दोन वर्षांनी वाढवली आहे, म्हणजेच आता ही सूट ऑक्टोबर 2027 पर्यंत लागू राहील. या निर्णयामुळे इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना थेट आर्थिक लाभ मिळणार असून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल वाढणार आहे.

सरकारी पुढाकार

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह यांच्या प्रयत्नांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि स्वच्छ वाहतूक व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे मंत्री म्हणाले.

2022 मध्ये, उत्तर प्रदेश सरकारने इलेक्ट्रिक व्हेईकल मॅन्युफॅक्चरिंग आणि मोबिलिटी पॉलिसी लागू केली होती. हे धोरण 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास विभागाने अधिसूचित केले होते. आता नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय विद्युत समितीच्या बैठकीत या धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे.

नवीन सवलतीचा लाभ

सुधारित तरतुदींनुसार, 14 ऑक्टोबर 2025 ते 13 ऑक्टोबर 2027 दरम्यान खरेदी केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांना नोंदणी शुल्क आणि रोड टॅक्समध्ये 100 टक्के सूट मिळेल. याचा अर्थ या कालावधीत खरेदी केलेल्या सर्व शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनांना संपूर्ण कर आणि कर सवलतीचा लाभ मिळेल.

एग्रीगेटर्स आणि फ्लिट ऑपरेटर्सना दिलासा

आता एग्रीगेटर्स आणि फ्लाइट ऑपरेटरनाही पॉलिसी अंतर्गत फायदा होणार आहे. दुचाकी, तीन-चाकी किंवा चारचाकी वाहनांसाठी जास्तीत जास्त 10 युनिट्स आणि ई-बस किंवा ई-वस्तू वाहकांसाठी 25 युनिटपर्यंतच्या खरेदीवर अनुदानाची परवानगी आहे.

या संदर्भात शासनाच्या भविष्यातील योजना

मंत्री दयाशंकर सिंह म्हणाले की, राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. आगामी काळात जीवाश्म इंधनाची उपलब्धता कमी होईल, त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने भविष्यातील वाहतुकीचा मुख्य आधार बनतील, असेही ते म्हणाले.