‘अमेडिया’त 99 टक्के हिस्सा असणाऱ्या पार्थ पवारांवर गुन्हा का नाही? सरकारी कार्यालयात जाऊन ज्यांनी सह्या केल्या त्यांच्यावरच एफआयआर

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पुत्र पार्थ पवार यांचा अमेडिया कंपनीमध्ये 99 हिस्सा असतानाही त्यांच्यावर गुन्हा का नोंदविला नाही? असा सवाल केला जात आहे. या प्रकरणात  अमेडिया कंपनीने महसूल खात्याची फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित असताना केवळ मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचा एफआयआर नोंदवून मुख्य आरोपीला बाजूला ठेवून एक प्रकारे घोटाळ्याला कलाटणी देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

कोरेगाव पार्क मुंढवा भागातील महार वतनाच्या 40 एकर जमिनीची व्यवहार नोंदणी ही त्या परिसरातील दुय्यम नोंदणी कार्यालयामध्ये अथवा फोटो रजिस्ट्री येथील दोन पैकी एका कार्यालयात करायला पाहिजे होती. परंतु हवेली क्रमांक चार या बावधन येथे स्थलांतरित झालेल्या कार्यालयात नोंदणी केली. यामागे नेमका उद्देश काय? असा देखील प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

महार वतन जमीन केंद्र सरकारच्या मालकीची असताना ती पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने खरेदी केली. या कंपनीत पार्थ पवार यांचा हिस्सा तब्बल 99 टक्के आहे.  त्यामुळे हा गुन्हा कंपनीवर आणि पार्थ यांच्यावर दाखल करण्याऐवजी त्यातील एक भागीदार दिग्विजय पाटील, दस्तऐवज सह्या करणाऱ्या शितल तेजवाणी आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू या तिघांवर दाखल करण्यात आला. दिग्विजय हा केवळ एक टक्का भागीदार असताना त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्याने आणि मुद्रांक शुल्क नोंदणी विभाग आणि पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर संशय व्यक्त होत आहे. त्यामुळे अनेक संघटनांनी हाच मुद्दा उपस्थित करत पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे.

मध्यवर्ती वनउद्यान विभागाकडून पाहणी

40 एकर महार वतन जमिनीचे आज केंद्रीय वनउद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली ही जागा 2038 पर्यंत कराराने बोटॅनिकल गार्डन साठी देण्यात आली असून उताऱ्यावर केंद्र सरकार असे कब्जेदार सदरी नाव आहे. पथकाने या संपूर्ण जागेची पाहणी करून जागेवर आपला ताबा आणि वहिवाट असल्याचे आज स्पष्ट केले.

मालमत्ता कार्डवर केंद्र सरकारचे नाव

या 40 एकर जमिनीचा सातबारा 2020 पासून बंद करण्यात आला आहे. सध्या या जमिनीला प्रॉपर्टी कार्ड असून त्यावर केंद्र सरकारचे नाव आहे. या जमीन घोटाळ्यात 2020 रोजीचा जुना सातबारा वापरून व्यवहार करण्यात आला. प्रॉपर्टी कार्ड खरेदी खतासोबत जोडलेले नाही. त्यामुळे हा जमीन घोटाळा अधिक स्पष्ट झाला आहे.

थंड तेज यांनी असा आखला योजना

महार वतनाची जमीन विकणारी शितल तेजवानी ही या व्यवहारामधील अत्यंत महत्त्वाचं पात्र आहे. शितल तेजवानी हिचा पती सागर सूर्यवंशी हा सेवा विकास सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यातील आरोपी आहे. सागरवर ईडीची चौकशी सुद्धा लागली होती. मात्र त्या प्रकरणात पुढे काहीच झाले नाही. पुण्यातील ही जमीन सरकारच्या ताब्यातून सोडवणं आणि त्याच्या विक्रीसाठी कधीही रद्द न होणारी पॉवर ऑफ अटर्नी तेजवानी हिने मूळ 272 मालकांना शोधत नाममात्र 10 ते 15 हजार रुपये देऊन करून घेतली होती. कधीही रद्द न होणारी पावर ऑफ ऍटर्नी शितल तेजवानी हिच्या नावावर करून घेतली. पॉवर ऑफ ऍटर्नी म्हणजेच कुलमुखत्यार पत्र स्वतःच्या नावावर झाल्यानंतर शितल तेजवानी हिने अमेडिया कंपनी हेरली. शीतल तेजवानी तिला या अमेडिया कंपनीतील भागीदारांचे नाव शोधून सगळा प्लॅन आखला.

व्यवहारात अनियमितता, कंपनीकडून खोटे कागदपत्र

कोरेगाव पार्क जमिनीवर प्रकरणात मुद्रांक शुल्क चुकवण्यात आला आहे. या व्यवहारात अनियमितता झालेली आहे. अमेडिया कंपनीकडून काही खोटे कागदपत्र देण्यात आले आहेत, अशी माहिती नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी दिली. खोटे कागदपत्र तयार करून ज्यांनी फसवणूक केली आहे त्यांच्या विरोधात गुन्हे नोंदवले जात आहेत. यामध्ये जे कोणी दोषी असतील त्याच्यावर कारवाई होईल. 2023 च्या उद्योग विभागाच्या धोरणानुसार याच्यामध्ये डेटा सेंटरसाठी आयटीसाठी मुद्रांक शुल्कमध्ये सूट दिलेली आहे. कंपनीने यासाठी पत्र दिलं होतं. याबाबत उद्योग विभागाकडून स्पष्टीकरण घेण्यात येईल. मेट्रो सेस आणि एलबीटी सेस हा वसूल केला नाही, याबाबत नोटीस देण्यात आली असल्याचे राजेंद्र मुठे यांनी स्पष्ट केले.

भूखंड घोटाळा आणि काही कळीचे प्रश्न?

z महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, त्यांना या व्यवहाराची माहिती नव्हती. यावर कोणाचा विश्वास बसेल? 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ केले जाते, त्याची माहिती नसेल, तर त्या मंत्र्याचे त्याच्या खात्याकडे किती लक्ष आहे?, असा प्रश्न सोशल माध्यमात विचारला जात आहे.

z 21 कोटींचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय उप निबंधक किंवा तहसीलदार या पातळीवर होऊ शकतो का? अजित पवार हे पुण्याचे पालकमंत्री आहेत. नेहमी पुण्यात बैठका घेत असतात. त्यांनाही हे माहिती नसेल, यावर विश्वास बसेल का?, असाही प्रश्न अनेकांनी विचारला.

z महसूल खत्याचेच सचिव विकास खारगे यांचीच चौकशी समिती नेमली आहे. स्वतःच्याच खात्यातील अशा व्यवहाराची त्यांना माहिती नसेल, तर ते काय चौकशी करणार? चौकशी करणारी व्यक्ती न्यायव्यवस्थेतील असायला हवी आणि या खात्याच्या बाहेरील हवी, अशी मागणी होत आहे.

z कुलमुखत्यार पत्र बनविणारा व्यक्ती हेमंत गावंडे. हा हेमंत गावंडे व्हीसल ब्लोवर म्हणून एकनाथ खडसे यांच्या प्रकरणात काम करीत होता. आता या प्रकरणात तो आरोपी आहे. खडसे यांना जो न्याय लागू केला तोच न्याय अजित पवारांना का नाही? किमान चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांचा राजीनामा झालाच पाहिजे. तरच तटस्थ चौकशी होईल, अशी मागणी विरोधी पक्ष करत आहेत.

z मध्यमांमध्ये या घोटाळ्याची जेवढी चर्चा होत आहे, तेवढी चर्चा मुंबईतील एसआरए घोटाळ्याची का होत नाही? अजित पवारांचा संबंध आहे, त्या प्रकरणाची चर्चा आहे. पण. देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळच्या व्यक्तीवर एसआरए प्रकरणात आरोप आहेत, त्याची चर्चा होत नाही, असे का, असे प्रश्नही सोशल माध्यमात विचारले जात आहेत.