सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली थेट भूमिका : गुरांसह इतर मोकाट प्राण्यांसंबंधीही हाच आदेश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सार्वजनिक स्थानांमध्ये वावरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांना हटविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिला आहे. यासंदर्भात कठोर भूमिका घेताना न्यायालयाने अनेक स्पष्ट दिशानिर्देश दिले आहेत. न्या. विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वातील विशेष तीन सदस्यीय पीठाने शुक्रवारी सुनावणीनंतर हा निर्णय दिला. केवळ भटकी कुत्रीच नव्हे, तर मोकाट गुरे आणि इतर प्राण्यांसंबंधीही हाच आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून तो त्वरित लागू करण्याची सूचना केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, देशातील सर्व शिक्षणसंस्था, रुग्णालये, सार्वजनिक क्रीडा संकुले, रेल्वेस्थानके, बसस्थानके, बस आगारे आदी ठिकाणी वावरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याचे उत्तरदायित्व प्रशासनांवर आहे. या सर्व स्थानांना योग्यप्रकारे कुंपण घालून तेथे भटकी कुत्री येणार नाहीत, याची व्यवस्था करण्यात आली पाहिजे. भटक्या कुत्र्यांना अशा स्थानांमधून हटवून विशेष बंदिस्त जागेत त्यांची व्यवस्था करावी लागणार आहे. देशात कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. विशेषत: लहान मुलांना त्यांच्यापासून धोका अधिक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
प्राणी जन्म नियंत्रण नियम
सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रात प्राणी जन्मनियंत्रण नियमावलीचे पालन करणे अनिवार्य आहे. सर्व सार्वजनिक स्थानांमधून भटक्या कुत्र्यांना हटवून त्यांची व्यवस्था त्यांच्यासाठी विशेषत्वाने निर्माण करण्यात आलेल्या निवारागृहांमध्ये करण्यात आली पाहिजे. त्यांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण करण्यात आले पाहिजे आणि अशा कुत्र्यांना पुन्हा सार्वजनिक स्थानी सोडण्यात येता कामा नये, असे न्यायालयाने या आदेशात निक्षून बजावले आहे.
भटकी गुरे अन् इतर प्राणी
भटक्या कुत्र्यांप्रमाणेच न्यायालयाने भटकी गाईगुरे आणि इतर भटक्या प्राण्यांसंदर्भातही असेच आदेश दिले आहेत. सार्वजनिक मार्ग, महामार्ग आणि अतिवेगवान मार्ग यांच्यावर किंवा त्यांच्या परिसरात वावरणाऱ्या भटक्या गायी, भटकी गुरे आणि इतर भटके प्राणी यांनाही हटविण्यात यावे. त्यांची व्यवस्थाही विशेष आसरागृहांमध्ये करण्यात यावी. सर्व राज्यांच्या संबंधित विभागांनी न्यायालयाच्या या आदेशांच्या पालनाचा प्रारंभ त्वरित करून तसा अहवाल सादर केला पाहिजे. हे आदेश संपूर्ण देशाला लागू आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले.
मुख्य सचिवांना आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशांचे पालन सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी केले पाहिजे. या नियमांच्या कार्यान्वयनावर त्या-त्या राज्याच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांनी लक्ष ठेवले पाहिजे. न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे उत्तरदायित्व मुख्य सचिवांचे आहे. या कार्यान्वयनात कोणतीही कुचराई केल्यास या मुख्य सचिवांना व्यक्तिश: उत्तरदायी मानण्यात येईल आणि त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल, असा कठोर इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या शुक्रवारी दिलेल्या आदेशात दिला आहे.
आदेशपालन प्रतिज्ञापत्र सादर करावे
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन केल्यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी सादर करावे, असा आदेश न्यायालयाने मागच्या सुनावणीत दिला होता. तथापि, एकाही राज्याने अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नसल्याचे पाहून 3 नोव्हेंबरच्या सुनावणीत न्यायालयाने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. लोकांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात प्रशासनाने सजग राहिले पाहिजे. अन्यथा, स्थिती हाताबाहेर जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.
सर्व भटक्या प्राण्यासंबंधी आदेश
ड केवळ भटकी कुत्रीच नव्हे, तर भटकी गुरे, इतर प्राणी यांच्यासंबंधी आदेश
ड न्यायालयाचा आदेश लागू करण्याचे उत्तरदायित्व सर्व राज्यांच्या अधिकाऱ्यांचे
ड आदेश काटेकोरपणे लागू न झाल्यास मुख्य सचिवांना उत्तरदायी मानले जाईल
Comments are closed.