तेलही गेलं अन् तूपही गेलं; जमीन हातची गेलीच पण आता 42 कोटी भरावे लागणार, पार्थ पवारांच्या कंपनी

पार्थ पवार जमीन घोटाळा : मुंढव्यातील वादग्रस्त जमीनीचा व्यवहार रद्द करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपूत्र पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीला ४२ कोटी (Parth Pawar Land Scam) रुपये भरावे लागणार आहेत. आधीचे शीतल तेजवानी कडून जमिन खरेदी करताना २१ कोटींचा मुद्रांक शुल्क भरणं अपेक्षित होतं असं सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाच म्हणणं आहे. तर आता व्यवहार रद्द करण्यासाठी पुन्हा २१ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. असे मिळून ४२ कोटी (Parth Pawar Land Scam) रुपये भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे आता या संपूर्ण प्रकरणामध्ये पार्थ पवार यांच्या कंपनीला मोठी रक्कम भरावी लागणार आहे. वादग्रस्त जमिनीचा व्यवहार रद्द (Parth Pawar Land Scam)  करण्यासाठी पत्र देण्यात आलं आहे, मात्र या कंपनीला या पूर्ण प्रकरणात 42 कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. कंपनीला व्यवहार रद्द करण्यासाठी 21 कोटी आणि जमीन खरेदी करताना 21 कोटी मुद्रांक शुल्क भरणं अपेक्षित होतं, या संपूर्ण प्रकरणात आता पार्थ पवार यांच्या कंपनीला 42 कोटी रुपयांचा मोठा भरणा भरावा लागणार आहे. (Parth Pawar Land Scam)

पार्थ पवार यांच्या कंपनीकडून काल चर्चेत आलेल्या जमिनीचा व्यवहार रद्द करण्यासाठी सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात अर्ज करण्यात आला आहे. मात्र या कार्यालयाकडून असं कळवण्यात आलं आता तुम्हाला व्यवहार रद्द करण्यासाठी 21 कोटी रुपये भरावे लागतील. मात्र आधीच व्यवहार झाला होता, तेजवानी यांच्याकडून त्यासाठी देखील लागणारा 21 कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क तो भरण्यासाठीची नोटीस पार्थ पवार यांना बजाण्यात आली आहे. त्यामुळे आता आधीच्या व्यवहाराच्या 21 कोटी नंतर व्यवहार रद्द करण्यासाठी 21 कोटी, असे सर्व मिळून 42 कोटी रुपये पार्थ पवार यांना भरावे लागणार आहेत. ही जमीन त्यांना मिळालेली नाही. याउलट या प्रकरणी विरोधकांनी मोठ्या प्रमाणावर टीका केली, अशातच या प्रकरणातून त्यांना बाहेर पडण्यासाठी आता 42 कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. याप्रकरणात सर्वात महत्त्वाचं नाव पुढे आलं ते शीतल तेजवानीच त्यांना देखील पैसे भरावे लागणार आहेत. कंपनीसोबतच, तेजवानी देखील तितकीच जबाबदार आहे, सध्या तेजवानी गायब आहे, पोलिसांना ती सापडत नाहीये तिच्याकडून देखील पैसे वसूल केले जाणार आहेत.

Parth Pawar Land Scam: जमिनीचा व्यवहार रद्द करण्यासाठी 21 कोटी रुपये

पार्थ पवार यांचे 21 कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क भरल्याशिवाय या व्यवहारातून सुटका होणार नाही. हा व्यवहार रद्द करण्यासाठी पार्थ पवार यांच्या कंपनीला 21 कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क भरावा लागणार असल्याची अट सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाने घातली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चर्चेत आलेल्या वादग्रस्त जमिनीचा व्यवहार रद्द करत असल्याचे जाहीर केलं. त्यानंतर अमेडिया कंपनीने व्यवहार रद्द करण्यात यावा असं पत्र दिलं आहे, या पत्राला उत्तर देताना सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाने मुद्रांक शुल्क भरण्याची अट घातलेली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार पार्थ पवार यांच्या कंपनीने हा व्यवहार रद्द करण्याचा स्पष्ट केलं, त्यासाठी अमेडिया कंपनीचे अधिकारी सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात गेले, त्यावेळी त्यांनी लेखी स्वरूपामध्ये आपण हा व्यवहार रद्द करू इच्छितो असं दिलं, मात्र त्याला उत्तर म्हणून सहदुय्यम निबंधक कार्यालयाने एक पत्र अमेडिया कंपनीला दिलेला आहे, या पत्रामध्ये त्यांनी असं म्हटलं की तुम्ही आधी व्यवहार करताना त्या ठिकाणी आयटी पार्क होणार आहे असं सांगून मुद्रांक शुल्कातून सवलत मिळवली होती. मात्र आता तिथे आयटी पार्क होणार नाही, ज्या कारणासाठी तुम्हाला सवलत मिळाली होती, ते कारण निरस्त झालेलं आहे. त्यामुळे आता पुन्हा तुम्हाला ती सवलत मिळणार नाही. त्यामुळे आता व्यवहार रद्द करणं म्हणजे आता नव्याने होणं, म्हणजेच पुढे अमेडिया कंपनीने ही जमीन पुन्हा शीतल तेजवानी यांच्याकडे सोपवणे आहे, त्यासाठी तुम्हाला 21 कोटी रुपये भरावे लागतील. एकूण 300 कोटी रुपयांचा हा व्यवहार आहे, यामध्ये पाच टक्के मुद्रांक शुल्क, एक टक्का स्थानिक संस्था कर आणि एक टक्का मेट्रोचा कर आहे. असे सर्व मिळून तुम्हाला 21 कोटी भरावे लागतील, तरच हा व्यवहार रद्द होईल असं निबंधक कार्यालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता पार्थ पवार यांची दोन्ही बाजूने कोंडी झालेली आहे.

Parth Pawar Land Scam: जमीन व्यवहार रद्द झाला तरी पोलीस तपास थांबवता येणार नाही – कुंभार

पार्थ पवारांचा वादग्रस्त जमीन व्यवहार रद्द करायचा असेल तर केवळ 21 कोटींचा मुद्रांक शुल्क नव्हे तर तब्बल 150 ते 175 कोटींचा नजराणा भरावा लागेल. तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयात दिग्विजय पाटील आणि शीतल तेजवानी या दोघांना समक्ष हजर रहावं लागेल. अशी नियमावली आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट विजय कुंभारांनी मांडली. त्यामुळं या वादग्रस्त जमीन व्यवहारामुळं अडचणीत आलेल्या पार्थ पवारांना व्यवहार रद्द करताना ही कोंडी होणार, हे आता उघड आहे. व्यवहार रद्द करतानाची ही प्रक्रिया तर पूर्ण करावी लागेलचं पण पोलीस तपास थांबवता येणार नाही. हे कायद्याला धरुन असलं तरी राज्यातले मंत्री हा तपास ही थांबवू शकतात, अशी शंका कुंभारांनी व्यक्त केली.

आणखी वाचा