ट्रम्प यांनी शुक्रवारी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले, “जी-20 शिखर परिषदेसारख्या प्रतिष्ठित परिषदेचे आयोजन दक्षिण आफ्रिकेला देण्यात आले आहे, जेथे गोऱ्या शेतकऱ्यांवर अत्याचार केले जात आहेत हे पूर्णपणे अपमानास्पद आहे.” त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारवर गोऱ्या शेतकऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात अपयशी ठरल्याचा आणि “अल्पसंख्याक समुदायाविरूद्धच्या हिंसाचाराकडे डोळेझाक केल्याचा” आरोप केला.
तत्पूर्वी, ट्रम्प यांनी सूचित केले होते की ते 22-23 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या G-20 परिषदेला उपस्थित राहणार नाहीत आणि त्यांच्या जागी उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स त्यांचे प्रतिनिधित्व करतील. मात्र, आता व्हॅन्सही दक्षिण आफ्रिकेत जाणार नाही. ट्रम्प यांच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितले की, अमेरिका “मानवी हक्क उल्लंघनाकडे दुर्लक्ष करणार नाही” असे धोरण म्हणून स्पष्ट संदेश पाठवण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकन सरकारवर अल्पसंख्याक गोरे आफ्रिकनेर शेतकऱ्यांना लक्ष्य करण्याकडे डोळेझाक केल्याचा आरोप केला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने निर्वासितांची वार्षिक संख्या 7,500 पर्यंत कमी केली होती, त्यापैकी बहुतेकांना “गोरे दक्षिण आफ्रिकेचे नागरिक” असे वर्णन केले होते.
मात्र, दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आणि देशात कोणत्याही समुदायाशी भेदभाव केला जात नसल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की “आफ्रिकन लोकांच्या छळाच्या बातम्या पूर्णपणे निराधार आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत.” रामाफोसा यांनी असेही सांगितले की, दक्षिण आफ्रिकेतील श्वेत समुदायाचे राहणीमान देशातील इतर गटांच्या तुलनेत अजूनही उच्च आहे.
ट्रम्प यांनी नुकतेच मियामी येथे एका भाषणात म्हटले होते की, “दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशांना, जिथे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे, त्यांना जी-20 गटातून बाहेर काढले पाहिजे.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नव्या मुत्सद्दी वादाला तोंड फुटले आहे.
हेही वाचा-
PM मोदी काशीमध्ये चार वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करणार!
Comments are closed.