‘बेस्ट’मध्ये तब्बल 30 ते 35 वर्षे सेवा बजावल्यानंतर निवृत्त झालेल्या साडेचार हजार कर्मचाऱ्यांची देणी प्रशासनाने चार ते पाच वर्षांपासून थकवल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. यामध्ये ग्रॅच्युईटी, कोविड भत्ता आणि वेतन फरकाच्या रकमेचा समावेश आहे. याबाबत प्रशासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार, पाठपुरावा करूनही कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
‘बेस्ट’ने कर्मचाऱयांची देणी थकवल्याने कर्मचाऱयांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. यामध्ये कर्मचाऱयांचे 15 ते 20 लाखांपासून 45 लाखांपर्यंतची देणी प्रशासनाने थकवली आहेत. याबाबत निवृत्त कर्मचारी दीपक जुवाटकर यांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात आंदोलन केल्यानंतर आता अनेक निवृत्त कर्मचारी एकत्र येत आहेत. हक्काचे पैसे थकल्याने मुलांचे शिक्षण, लग्न आणि इतर व्यवहार करणे शक्य होत नसल्याचे निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अनेकांच्या घरांच्या कर्जाचे हप्ते फेडणे शक्य होत नसल्याने बँकांच्या नोटीसला सामोरे जावे लागत आहे. कोविड काळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम केले असताना कोविड भत्त्याची रक्कमही थकीत आहे. त्यामुळे आता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाही, असा निर्णय निवृत्त कर्मचाऱयांनी घेतला आहे.
हक्काच्या पैशांसाठी कोर्टात का जावे?
हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी नाइलाजाने अनेक निवृत्त कर्मचारी लेबर कोर्टात धाव घेतात. मात्र लेबर कोर्ट, लोक अदालतच्या निर्णयालाही काही वेळा बेस्ट प्रशासन दाद देत नसल्याचे कर्मचाऱयांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हायकोर्टात जाण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र आमच्याच हक्काच्या पैशांसाठी आम्ही कोर्टात का जावे, असा सवाल कर्मचारी करीत आहेत. शिवाय न्यायालयीन लढय़ासाठी पैसे तरी कुठून आणणार, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
पाच हजारांत घर चालवून दाखवा
‘बेस्ट’मधून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱयांना 4900 रुपये निवृत्ती वेतन दिले जाते. मात्र या तुटपुंज्या रकमेत घर कसे चालवणार? बेस्टच्या जबाबदार अधिकाऱयांनी पाच हजारांत घर चालवून दाखवावे, असा संतापही निवृत्त कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत.
Comments are closed.