आनंदाची बातमी! 8वा वेतन आयोग स्थापन, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात बंपर वाढ होणार, अहवाल कधी येईल, जाणून घ्या.

आठव्या वेतन आयोगासाठी देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा आता संपणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत सरकारने अधिसूचना जारी केली असून, त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतन आणि भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. तुम्हीही सरकारी कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्या चेहऱ्यावर हसू आणेल. सरकारने आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावेही निश्चित केली आहेत, जे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन आणि इतर लाभांचा सर्वंकष आढावा घेतील. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य कोण आहेत? सरकारी अधिसूचनेनुसार, आठव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजना देसाई असतील, ज्यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यासोबत IIM अहमदाबादचे प्राध्यापक पुलक घोष यांचा अर्धवेळ सदस्य आणि माजी वित्त सचिव पंकज जैन यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. फक्त पगारच नाही तर या ५ गोष्टीही बदलतील! नवीन वेतन आयोग केवळ तुमच्या मूळ वेतनातच वाढ करणार नाही, तर इतर अनेक गोष्टींचा आढावा घेईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सर्वांगीण फायदे मिळतील: मूळ वेतन वाढेल: आयोग वेतन रचनेचा आढावा घेईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ होईल. भत्त्यांमध्ये बंपर वाढ होणार आहे. भत्त्यांचा आढावा घेतला जाईल: आयोग विद्यमान भत्त्यांची तपासणी करेल आणि यापुढे संबंधित नसलेले भत्ते काढून टाकून नवीन आणि व्यावहारिक प्रणालीची शिफारस करू शकेल. कामगिरीवर आधारित बोनस मिळेल: चांगले काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बक्षीस देण्यासाठी नवीन 'कामगिरी-आधारित प्रोत्साहन योजना' सुचवली जाऊ शकते, ज्यामुळे कामाचे वातावरण आणखी चांगले होईल. पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये सुधारणा: कमिशन NPS आणि जुनी पेन्शन या दोन्ही अंतर्गत समाविष्ट कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन सुधारण्यासाठी योजना शिफारशी देईल, ज्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा आणखी मजबूत होईल. सरकारी नोकऱ्या अधिक आकर्षक होतील: सरकारी नोकऱ्यांचे आकर्षण कायम राहावे यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगाराची पातळी खाजगी क्षेत्र आणि सरकारी उपक्रमांच्या (पीएसयू) बरोबरीची आहे याची खात्री करणे हे आयोगाचे प्रमुख ध्येय आहे. अहवाल कधी येणार आणि लाभ कधी मिळणार? सरकारने आपला अहवाल 18 महिन्यांत आयोगाला सादर केला आहे. सुपूर्द करण्यासाठी वेळ दिला. अधिसूचनेनुसार, जर आयोगाने नोव्हेंबर 2025 पासून आपले काम सुरू केले, तर त्याचा अंतिम अहवाल मे 2027 पर्यंत येणे अपेक्षित आहे. अहवाल लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगार आणि इतर फायदे मिळू लागतील.