योगी सरकारची मोठी कारवाई : भ्रष्टाचारात अडकलेले ४ जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी बडतर्फ, तिघांची पेन्शन कपात

लखनौ, १० नोव्हेंबर. उत्तर प्रदेश सरकारने चार अधिकाऱ्यांना बडतर्फ केले आहे आणि तीन सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये कायमस्वरूपी कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप एका दशकाहून अधिक काळापूर्वीच्या वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये सिद्ध झाले आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारच्या भ्रष्टाचाराबाबत शून्य सहनशीलतेच्या धोरणाखाली ही कारवाई करण्यात आली आहे.

• लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये छेडछाड करण्यात आली.

एका निवेदनानुसार, आरोपी अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवून त्यांच्याकडून सरकारी निधी वसूल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. निवेदनानुसार, बडतर्फ करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये माजी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव (श्रावस्ती), करुणेश त्रिपाठी (मथुरा), संजय कुमार ब्यास (हापूर) आणि राजेश कुमार (शाहजहानपूर) यांचा समावेश आहे.

निवेदनानुसार, श्रीवास्तव लाभार्थ्यांच्या डेटामध्ये फेरफार आणि शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा अपहार केल्याबद्दल दोषी आढळले, तर त्रिपाठी आणि बियास हे कोट्यवधी रुपयांची शिष्यवृत्तीची रक्कम अनोळखी खाजगी संस्थांमध्ये हस्तांतरित केल्याबद्दल दोषी आढळले. कुमार यांनी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये फेरफार करून पेन्शनची रक्कम अपात्र व्यक्तींकडे वळवल्याचा आरोप आहे.

• पेन्शन कापली जाईल

निवेदनानुसार, सेवानिवृत्त अधिकारी श्री भगवान (औरैया), विनोद शंकर तिवारी (मथुरा) आणि उमा शंकर शर्मा (मथुरा) यांच्या पेन्शनमध्ये कायमस्वरूपी 10 ते 50 टक्के कपात केली जाईल. याशिवाय त्यांच्याकडून कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान वसूल करण्याचीही कारवाई केली जाणार आहे. राज्याचे समाजकल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण म्हणाले, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाई सुरूच राहील.” “प्रलंबित प्रकरणे लवकरच पुन्हा उघडली जातील आणि आवश्यकतेनुसार अहवाल दाखल केले जातील.”