महिला प्रतिनिधीत्वास विलंब का?

सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न, केंद्र सरकारच्या विविध विभागांना नोटीसा, लवकर होणार पुढची सुनावणी

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

भारतात महिला वर्ग हा सर्वात मोठा ‘अल्पसंख्य’ समाज आहे. या समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यासाठी एवढा विलंब का लागत आहे. असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. डॉ. जया ठाकूर यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी करताना न्या. नागरत्ना यांनी ही विचारणा केली. या संदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि संबंधित विभागांना नोटीसा पाठविल्या आहेत.

ही सुनावणी न्या. नागरत्ना आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंपपीठासमोर केली जात आहे. केंद्र सरकारने 2023 मध्ये 106 वे घटना परिवर्तन केले होते. या परिवर्तनानुसार महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये एक तृतियांश प्रतिनिधित्व देण्याचा कायदा करण्यात आला होता. या कायद्याला ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ असे नाव देण्यात आले आहे. या घटनापरिवर्तनाला या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. या घटनापरिवर्तनाला राष्ट्रपतींनी संमतीही दिली आहे.

राजकीय न्याय महत्वाचा

हे घटनापरिवर्तन महिलांना राजकीय न्याय मिळवून देण्यासाठी करण्यात आले आहे. राजकीय न्यायाचे महत्व सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या समान आहे. महिला या भारतातील सर्वात मोठा अल्यसंख्य समाज असून त्याची संख्या एकंदर लोकसंख्येच्या 48.44 टक्के आहे. महिला वर्गाला राजकीय न्याय देताना आरक्षणाची तरतूद का असावी, असा न्या. नागरत्ना यांचा प्रश्न आहे.

जनगणनेनंतरच लागू होणार

हे 106 वे घटनापरिवर्तन जनगणनेनंतर आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतरच लागू केले जाणार आहे. मतदारसंघांचे परिसीमन किंवा पुनर्रचना 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यामुळे पुढच्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना एक तृतियांश आरक्षण मिळेल अशी शक्यता आहे. महिलांसाठीही त्यावेळी आरक्षित मतदारसंघ सुनिश्चित केले जाणार आहेत.

महिला प्रतिनिधित्व आरक्षण

केंद्र सरकारने केलेल्या घटना परिवर्तनात महिलांच्या एक तृतियांश प्रतिनिधित्वात अनुसूचीत जाती आणि जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. ही तरतूद प्रचलित नियमांच्या अनुसार आहे. प्रारंभी महिलांना एक तृतियांश प्रतिनिधित्व 15 वर्षांसाठी दिले जाणार आहे. त्यानंतर या आरक्षणाला कालावधीवाढ देण्यासंबंधी संसद निर्णय घेणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

विलंब नको

घटनापरिवर्तन अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवले जाऊ शकत नाही. केंद्र सकाराने नारीशक्तीवंदन योजना केव्हापासून लागू केली जाणार हे स्पष्ट करावे. जनगणना प्रक्रिया केव्हा पूर्ण होणार आणि त्यानंतर केव्हा मतदासंघांच्या परिसीमनाची प्रक्रिया पूर्ण होणार हे स्पष्ट व्हावयास हवे, असे न्या. नागरत्ना यांनी सूचित केले. याचिकाकर्तीच्या वतीने यावेळी युक्तिवाद करण्यात आला. गेली 75 वर्षे महिलांना लोकसभेत आणि विधानसभांमध्ये योग्य तितके प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. आता घटना परिवर्तन झाल्यानंतरही विलंब लागत आहे. महिलांसाठी कोणत्या जागा आरक्षित ठेवल्या जाणार आहेत, याचा निर्णय हा कायदा करण्याआधी व्हायला पाहिजे होता. केंद्र सरकारने अनेक कायदे जनगणना करण्याच्या आधी केलेले असून ते लागूही करण्यात आले आहेत. सवर्णांमधील गरीबांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने केला आहे. तो जनगणना करण्याच्या आधीच केला आहे. पण महिला प्रतिनिध्वित्वासाठी जनगणनेचे कारण दाखविले जात आहे, असे अनेक मुद्दे याचिकाकर्त्यांकडून युक्तीवादाच्या वेळी उपस्थित करण्यात आलेले आहेत.

जनगणना केव्हा केली जाणार…

घटना परिवर्तन केल्यानंतर ते लागू करण्यासाठी विलंब होऊ शकत नाही

महिला समाजाला लवकरात लवकर जनप्रतिनिधित्व देण्यात आले पाहिजे

सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकार आणि इतर विविध विभागांना नोटीसा