जुनी पेन्शन योजना:2025 मधील जुन्या पेन्शन योजनेबाबत एक धक्कादायक अपडेट समोर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात आशेची नवी लाट जागृत झाली आहे. जुनी पेन्शन योजना पुनर्स्थापित करण्याच्या मागणी करणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याच्या सक्त सूचना न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिल्या आहेत.
दीर्घकाळापासून नवीन पेन्शन योजनेमुळे (NPS) त्रासलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही बातमी संजीवनीपेक्षा कमी नाही. आता हजारो कर्मचारी पुन्हा कायमस्वरूपी पेन्शनच्या हमीच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर अनेक राज्यांतील राजकीय पक्षही या मुद्द्यावर सक्रिय झाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे जुन्या पेन्शन योजनेच्या आशा शिगेला पोहोचल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर जुन्या पेन्शन योजनेबाबत केंद्र आणि राज्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, ही बाब कर्मचाऱ्यांच्या घटनात्मक अधिकारांशी आणि त्यांच्या भविष्यातील सुरक्षिततेशी संबंधित आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा.
राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि छत्तीसगड सारख्या राज्यांमध्ये, जिथे जुनी पेन्शन योजना आधीच लागू आहे, आता इतर राज्यांवरही दबाव वाढत आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशातील कर्मचारी संघटना सरकारकडे जुनी पेन्शन योजना परत आणण्याची जोरदार मागणी करत आहेत. न्यायालयाच्या या भूमिकेवरून असे दिसते की येत्या काही महिन्यांत काही मोठी घोषणा होऊ शकते.
न्यू पेन्शन स्कीम (NPS) विरोधात राग का होता?
नवीन पेन्शन स्कीम (NPS) मध्ये, कर्मचाऱ्यांना मार्केट रिस्क पेन्शन मिळते, ज्यामुळे निवृत्तीनंतर अनिश्चितता राहते. परंतु जुन्या पेन्शन योजनेत ठराविक रकमेची हमी होती, ज्यामुळे निवृत्तीनंतरही स्थिर उत्पन्न मिळत असे. जुन्या पेन्शन योजनेत जी सुरक्षा होती ती नवीन पेन्शन योजनेत (एनपीएस) नाही, असे अनेक कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यासाठी देशभरातील लाखो कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत.
हा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांपासून निवडणुकीचा मुद्दा बनला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेच्या समर्थनार्थ अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि खासदारांनीही आवाज उठवला आहे.
कर्मचारी संघटनांची नवी रणनीती, आंदोलनाची तयारी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कर्मचारी संघटनांनी कंबर कसली आहे. नॅशनल मूव्हमेंट जॉइंट फ्रंट (NJCA) आणि इतर गटांनी इशारा दिला की, केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना आणली नाही, तर डिसेंबर 2025 पासून संपूर्ण देशात मोठे आंदोलन सुरू होईल.
सेवाशर्ती न बदलता नवीन पेन्शन योजना (NPS) लादणे बेकायदेशीर आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. जुन्या पेन्शन योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा मिळाली, जी पुन्हा लागू करण्याची गरज आहे. न्यायालयाच्या सूचनेवर आता केंद्र सरकार आणि अर्थ मंत्रालय काय करते याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
2025 मध्ये जुन्या पेन्शन योजनेच्या परताव्याच्या पुढील ट्विस्ट काय आहे?
2025 हे जुनी पेन्शन योजनेसाठी गेमचेंजर वर्ष ठरू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दबावामुळे केंद्रावर स्पष्ट धोरण आणण्याची सक्ती वाढली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचा विचार करून सरकारने जुन्या पेन्शन योजना 338 चा फेरविचार केल्यास लाखोंना दिलासा मिळेल आणि त्याचा राजकीय फायदाही येत्या निवडणुकीत दिसून येईल, असे जाणकारांचे मत आहे.
Comments are closed.