गाझाच्या मुस्लिमांचा विश्वासघात! पाकिस्तान ज्यू राष्ट्र इस्रायलला मान्यता देणार आहे का?

पाकिस्तान-इस्रायल गुप्त बैठका: दिर्घकाळापासून इस्रायलला विरोध करणारा पाकिस्तान आता तेल अवीवच्या जवळ येताना दिसत आहे, त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध सामान्य करण्याच्या चर्चा तापल्या आहेत. अलीकडेच, पाकिस्तानी पंतप्रधानांचे पर्यटन सल्लागार आणि लष्करप्रमुखांनी इस्रायल आणि अमेरिकन अधिकाऱ्यांसोबत गुप्त आणि जाहीर बैठका घेतल्या आहेत. अमेरिकन डॉलर्स आणि गाझा शांतता योजनेच्या बदल्यात पाकिस्तान आपले अनेक दशके जुने धोरण बदलणार का, असे प्रश्न या बैठकींनी भू-राजकीय वर्तुळात उपस्थित केले आहेत. जर हा बदल झाला तर पाकिस्तान इस्रायलला मान्यता देणारा आणखी एक इस्लामिक देश बनेल, ज्यावर भारताचेही बारीक लक्ष आहे.

गुप्त बैठक आणि सार्वजनिक हस्तांदोलन

पाकिस्तान आणि इस्रायलमधील जनसंपर्क आता पूर्वी कधीही न पाहिलेल्या पातळीवर वाढत आहे. याचे ताजे उदाहरण लंडन येथे भरलेल्या 'वर्ल्ड ट्रॅव्हल फेअर' फेअरमध्ये पाहायला मिळाले. येथे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांचे पर्यटन सल्लागार यासिर इलियास खान यांनी इस्रायलचे पर्यटन महासंचालक मायकेल इझाकोव्ह यांची भेट घेतली. पाकिस्तानी अधिकारी सामान्यतः इस्रायली अधिकाऱ्यांना सार्वजनिकपणे भेटण्याचे टाळतात.

लंडन टुरिझम एक्सपोमध्ये आश्चर्याचा सामना: इस्रायली-पाकिस्तानी बैठकीकडे लक्ष वेधले गेले

लंडनमधील डब्ल्यूटीएम टुरिझम एक्स्पो दरम्यान, इस्रायलच्या पर्यटन मंत्रालयाचे महासंचालक मायकेल इत्झाकोव्ह यांचे पाकिस्तान पॅव्हेलियनला भेट देतानाचे छायाचित्र काढण्यात आले होते—पाकिस्तान आणि इस्रायल यांनी केलेला एक दुर्मिळ क्षण… pic.twitter.com/qem7OYu0s6

— ME24 – मध्य पूर्व 24 (@MiddleEast_24) 14 नोव्हेंबर 2025

याआधीही पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी इजिप्तमध्ये इस्रायलची गुप्तचर संस्था मोसादच्या अधिकाऱ्यांसोबत गुप्त बैठक घेतली होती, ज्यामध्ये अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएचे अधिकारीही उपस्थित होते. याशिवाय, सप्टेंबर महिन्यात न्यूयॉर्कच्या भेटीदरम्यान, शेहबाज शरीफ यांनी स्वतः अमेरिकेतील इस्रायलच्या प्रभावशाली लॉबी गटाच्या अमेरिकन ज्यू काँग्रेसचे अध्यक्ष डॅनियल रोजेन यांची भेट घेतली होती. अनेक दशकांपासून इस्रायलविरुद्ध द्वेष पसरवल्यानंतर पाकिस्तानचा दृष्टिकोन आता पूर्णपणे बदलताना दिसत आहे.

अब्राहम कराराचा दबाव

पाकिस्तान आता इस्रायलशी संबंध सामान्य करण्याच्या मार्गावर असल्याचे भौगोलिक-राजकीय परिस्थिती दर्शवते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन अब्राहम करारात सामील होण्यासाठी पाकिस्तानवर दबाव वाढवत असल्याचे मानले जाते. अब्राहम करार इस्लामिक देशांना इस्रायलला मान्यता देण्यासाठी प्रेरित करते. पाकिस्तानने या करारावर स्वाक्षरी केल्यास तो इस्रायलला मान्यता देणारा आणखी एक इस्लामिक देश बनेल.

ज्या गाझाबद्दल पाकिस्तान गेली अनेक वर्षे चिंता व्यक्त करत आहे, तो देश ट्रम्प यांच्याकडून मिळणाऱ्या आर्थिक फायद्यासाठी हे धोरण सोडणार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पाकिस्तान गाझामधील शांतता योजनेला पाठिंबा देण्याच्या विचारात आहे ज्यामध्ये हमासचा कायमचा नायनाट करणे समाविष्ट आहे. अब्राहम ॲकॉर्ड्स २.० मध्ये सामील होण्यासाठी पाकिस्तान लवकरच इस्रायलशी गुप्त चर्चा करेल अशी अटकळ आहे.

भारतीय पाळत ठेवणे आणि बलुचिस्तानचे पैलू

भारत या घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. अमेरिकेच्या सांगण्यावरून भविष्यात इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा पाकिस्तानचा विचार आहे. गाझामधील हमासकडून शस्त्रे हिसकावण्यासाठी आपले सैन्य पाठवण्याचा विचार करू शकतो, असेही पाकिस्तानने म्हटले आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या दक्षिण-मध्य आशिया योजनेत पाकिस्तान एक प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून उदयास येत आहे. या योजनेत इराणला घेरण्याचाही समावेश आहे, ज्या अंतर्गत अमेरिकन सैन्य बलुचिस्तानमधील प्रस्तावित बंदर आणि खाणींमध्ये तैनात केले जाऊ शकते.

हेही वाचा : पाकिस्तान लबाड आणि फसवणूक करणारा… पाकिस्तान का बनला ट्रम्प यांचा फेव्हरेट, कारण उघड

इराणला विरोध करण्याचा कोणताही प्रयत्न इस्रायलला फायदा होईल. पाकिस्तानने अमेरिकेला ग्वादरपासून सुमारे 100 किलोमीटर अंतरावर असलेले पासनी बंदरही देऊ केले आहे, त्यामुळे इराण चांगलाच नाराज आहे. अफगाणिस्तानप्रमाणेच बलुचिस्तानमध्ये अमेरिका सैन्य तैनात करू शकते, त्यामुळे हा प्रदेश नवीन युद्धभूमी बनू शकतो, असे राजनैतिक तज्ज्ञांचे मत आहे.