नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकारने रब्बी हंगाम 2025-26 साठी बियाणे आणि खतांची विस्तृत व्यवस्था सुनिश्चित करून शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा जाहीर केला आहे. यावर्षी, राज्याने गहू, बार्ली, हरभरा, वाटाणा, मसूर, मोहरी आणि जवस या प्रमुख पिकांसाठी 11.12 लाख क्विंटल अनुदानित बियाणे वितरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यापैकी 81 टक्के आवश्यक बियाणे आधीच उपलब्ध असून, 69 टक्के वितरित करण्यात आले आहेत. कडधान्य लागवडीला चालना देण्यासाठी, राज्याने 92,518 मिनीकिट्स निश्चित केल्या, त्यापैकी 76,258 आधीच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्या आहेत.
केंद्रीय सहाय्याअंतर्गत राज्याला 2,26,400 मिनीकिट्सचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले होते, त्यापैकी 1,14,697 पुरवठा करण्यात आला आहे. तेलबिया पिकांसाठी, मोहरी आणि रेपसीडसह, 4.96 लाख मिनीकिट्सचे लक्ष्य होते, आणि 4.92 लाख उपलब्ध आहेत, 3.94 लाख आधीच वितरित केले गेले आहेत. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत, समूह प्रात्यक्षिकांसाठी आणि उसासह आंतरपीक करण्यासाठी 5,700 क्विंटल मोहरी मोफत दिली जात आहे.
संपूर्ण उत्तर प्रदेशात खताची उपलब्धता 'समाधानकारक' आहे
सरकारने खतांचा समाधानकारक साठा नोंदवला. 1 ऑक्टोबर ते 13 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान, राज्यात 17.41 लाख टन युरिया, 10 लाख टन डीएपी, 7.56 लाख टन एनपीके, 4.09 लाख टन एसएसपी आणि 1.51 लाख टन एमओपी उपलब्ध होते. याच कालावधीत 4.82 लाख टन युरिया, 6.24 लाख टन डीएपी आणि 3.62 लाख टन एनपीके वितरीत करण्यात आले.
14 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत, UP मध्ये 12.59 लाख टन युरिया, 3.76 लाख टन DAP, 3.94 लाख टन NPK, 2.65 लाख टन SSP आणि 0.81 लाख टन MOP आहे. सहकारी संस्थांचा मोठा वाटा आहे, तर खाजगी विक्री केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात साठा केला जातो.
एकट्या ऑक्टोबरमध्ये खत विक्रीमध्ये 2.40 लाख टन युरिया, 3.70 लाख टन डीएपी आणि 2.02 लाख टन एनपीकेचा समावेश होता. १-१३ नोव्हेंबरपर्यंत, शेतकऱ्यांनी २.०३ लाख टन युरिया, ३.०२ लाख टन डीएपी आणि १.३१ लाख टन एनपीके खरेदी केली. 1.02 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांनी POS मशीनद्वारे 16.82 लाख टन खतांची खरेदी केली, पारदर्शकता आणि देखरेख वाढवली.
काळाबाजार आणि साठेबाजीवर कडक कारवाई
खतांचा साठा आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने कडक अंमलबजावणी मोहीम सुरू केली. आतापर्यंत 27,315 तपासणी करण्यात आली आहेत, 5,291 नमुने तपासण्यात आले आहेत, 1,005 परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत आणि 1,314 परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. 2,000 हून अधिक किरकोळ विक्रेते आणि घाऊक विक्रेत्यांना दंडाचा सामना करावा लागला, 62 दुकाने सील करण्यात आली आणि 192 एफआयआर दाखल करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या हिताची हानी करणाऱ्या कारवायांविरुद्ध सरकारने शून्य सहनशीलता धोरणाचा पुनरुच्चार केला.
युद्धपातळीवर तयारीसह वेळेवर पुरवठा करण्याचे सरकार वचन देते
शेतकऱ्यांना वेळेवर, दर्जेदार बियाणे आणि खते मिळणे ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे यावर राज्य सरकारने भर दिला. रब्बी हंगामाची पारदर्शकता आणि सुरळीत तयारी राखण्यासाठी, जिल्हा आणि विभागीय पथके “युद्धपातळीवर” कार्यवाही करत आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना पेरणीच्या काळात टंचाईचा सामना करावा लागणार नाही.
Comments are closed.