यूपीमध्ये धान खरेदीचा वेग वाढला, शेतकऱ्यांना ₹ 545 कोटींचे पेमेंट, मुख्यमंत्री योगी म्हणाले, “प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याचा हक्क वेळेत मिळेल”

लखनौ: उत्तर प्रदेशमध्ये एमएसपीवर धान खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत 53,330 शेतकऱ्यांकडून 3.12 लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी करण्यात आली आहे. या खरेदीच्या बदल्यात 43,105 हून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात 545 कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सूचनेनंतर राज्यभरात खरेदी प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यावर भर देण्यात येत आहे. या सत्रात 3.93 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी धान विक्रीसाठी नोंदणी केली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत उत्साहवर्धक वाढ दर्शवते. नोडल एजन्सींकडून खरेदीचा आकडा 2.86 लाख मेट्रिक टनांवर पोहोचला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या याच वेळेपेक्षा 65,820 टन अधिक आहे.

बरेली विभागात खरेदीत आघाडीवर आहे

विशेषतः पश्चिम उत्तर प्रदेशातील बरेली विभागात धान खरेदीचा वेग अधिक आहे. अधिकाऱ्यांनी थेट शेतात पोहोचून शेतकऱ्यांशी संपर्क साधण्याची व्यवस्था केल्याने खूप मदत झाली आहे. विभागातील चार जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत १,०६,८५३ मेट्रिक टन धानाची खरेदी करण्यात आली आहे – बरेली, पिलीभीत, शहाजहानपूर आणि बदाऊन. त्याऐवजी 17,077 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 245.36 कोटी रुपये पाठवण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची माहिती

शेतकऱ्यांनी आपली पिके पूर्णपणे वाळवून स्वच्छ करूनच खरेदी केंद्रावर आणावीत, असे आवाहन अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने केले आहे. सरकार केवळ 17 टक्के ओलावा असलेले धान खरेदी करत आहे. धानासाठी (सामान्य) 2369 रुपये प्रति क्विंटल आणि धानासाठी (ग्रेड-ए) 2389 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निश्चित करण्यात आला होता.

4000 खरेदी केंद्रांच्या उद्दिष्टासमोर शासनाने राज्यात 4143 केंद्रे स्थापन केली आहेत, जी सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या वेळेत सुरू असतात. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील खरेदी ३१ जानेवारीपर्यंत सुरू राहील, तर पूर्व उत्तर प्रदेशमध्ये २८ फेब्रुवारी २०२६ ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.

“धान खरेदी सुरळीत पार पडावी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची किंमत विनाविलंब मिळावी, जेणेकरून ते पुढील पिकाची वेळेवर तयारी करू शकतील, या सरकारचे प्राधान्य आहे. प्रत्येक धान्याची खरेदी एमएसपीवर केली जाईल आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याचा हक्क वेळेवर मिळेल.” – योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही शेतकऱ्याचे पेमेंट प्रलंबित ठेवले जाणार नाही आणि ही रक्कम थेट आधारशी संलग्न बँक खात्यांमध्ये पाठवली जाईल. या प्रयत्नांमुळे राज्य सरकार वेगाने ६० लाख मेट्रिक टन धान खरेदीचे उद्दिष्ट गाठत आहे.