गोदामे खुली करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन; कोळी बांधवांचा केंद्र व राज्य शासनाला इशारा

ससून डॉक येथील सील केलेली गोदामे व कार्यालये खुली न केल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शनिवारी कोळी बांधवांनी केंद्र व राज्य सरकारला दिला.

येथील दीडशे वर्षे जुनी 17 ते 18 गोदामे व 60 ते 70 कार्यालये कोणतीही नोटीस न देता पोलीस बळाचा वापर करून सील करण्यात आली. या ठिकाणी मच्छीविक्री करणाऱया महिलांना बाहेर काढून ही कारवाई करण्यात आली. यामुळे हजारो कोळी बांधवांवर उपासमारीची वेळ आली आहे, असे कोळी बांधवांचे म्हणणे आहे.

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकरण व महाराष्ट्र मत्स्य विकास महामंडळ यांच्यातील वादामुळे ही गोदामे पोलीस बंदोबस्तात ताब्यात घेण्यात आली आहेत. याचा फटका मासेमारी व्यवसायाला बसत आहे. तेव्हा ही गोदामे खुली करावीत, अशी मागणी ससून डॉक मासेमारी बंदर बचाव पृती समितीचे अध्यक्ष पृष्णा पोवळे यांनी शनिवारी केली.

त्रिपक्षीय कराराची अंमलबजावणी करावी

2014 पर्यंतचे भाडे राज्य शासनाने पोर्ट ट्रस्टला द्यावे किंवा जालनामध्ये ड्राय पोर्टसाठी जागा द्यावी. तसेच गोदामधारकांकडून 22 रुपये प्रति चौ.मी. भाडे घ्यावे, असा निर्णय पेंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या बैठकीत झाला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.