दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, सर्व बांधकामे सुरूच, थांबण्यास नकार

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) म्हणाले, “आम्ही हे करू शकत नाही.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, विविध राज्यांतून मोठ्या संख्येने दिल्लीत येणाऱ्या लोकांची उपजीविका या बांधकाम उपक्रमांवर अवलंबून आहे.” बांधकामावर बंदी घालण्यापेक्षा दीर्घकालीन उपायांवर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे आणि प्रदूषणाच्या परिस्थितीनुसार CAQM योग्य त्या उपाययोजना करते यावरही न्यायालयाने भर दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती (CJI) म्हणाले, “वायू प्रदूषणाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारला दीर्घकालीन उपाय शोधून काढावा लागेल.” ते पुढे म्हणाले की, या समस्येचा सामना करण्यासाठी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये होरपळण्याच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ बांधकामावर बंदी घालण्यासारखी तत्काळ कारवाई पुरेशी नाही, तर प्रादेशिक स्तरावर प्रदूषणाचे स्रोत नियंत्रित करणे आणि दीर्घकालीन धोरणांवर काम करणे आवश्यक आहे, असेही सीजेआयने अधोरेखित केले.