नवी दिल्ली. आपले ऊर्जा धोरण आणखी मजबूत करत भारताने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) च्या आयातीसाठी अमेरिकेसोबत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक करार केला आहे. भारतीय बाजारपेठेसाठी अमेरिकेतून एलपीजी आयात करण्यासाठी संरचित करार करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. हा निर्णय ऊर्जास्रोतांचा विस्तार करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल तर आहेच, पण दीर्घकाळात घरगुती ग्राहकांना परवडणारा स्वयंपाकाचा गॅस उपलब्ध करून देण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
हा सौदा काय आहे?
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले की, भारतातील प्रमुख सरकारी तेल कंपन्या IOC, BPCL आणि HPCL आता किमान 10% LPG अमेरिकेच्या आखाती किनारपट्टीवरून आयात करतील. हा आयात करार 2026 पासून सुरू केला जाईल. ही व्यवस्था माउंट बेल्वियू बेंचमार्कवर आधारित असेल, जी जागतिक स्तरावर एक विश्वासार्ह किंमत मानक मानली जाते.
देशवासीयांना आणखी स्वस्त सिलिंडर मिळतील
आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल आणि वायूच्या किमती सतत चढ-उतार होत असतात. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत बाजारपेठेतील ग्राहकांना याचा कमीत कमी फटका बसला पाहिजे, हे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मंत्री पुरी यांच्या म्हणण्यानुसार, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सरकार ५०० ते ५५० रुपयांना एलपीजी सिलिंडर पुरवते. तर आंतरराष्ट्रीय किमती यापेक्षा खूप जास्त आहेत. सरकार दर वर्षी सुमारे 40,000 कोटी रुपयांचे भरघोस अनुदान देत आहे, जेणेकरून सर्वसामान्य कुटुंबांना, विशेषतः महिलांना परवडणारा स्वयंपाकाचा गॅस मिळावा.
ट्रम्प सरकारसोबतचे आर्थिक संबंध मवाळ होण्याचे संकेत
डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आल्यापासून भारत-अमेरिकेच्या व्यापार संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने भारतातून आयात होणाऱ्या काही उत्पादनांवर 50% पर्यंत भारी शुल्क लादले होते. आता दोन्ही देशांमधील सर्वसमावेशक व्यापार करारासाठी चर्चा तीव्र झाली आहे. करारानंतर ट्रम्प प्रशासन लादलेले अतिरिक्त 25% शुल्क देखील मागे घेईल अशी अपेक्षा आहे.
रशियाकडून भारताच्या वाढत्या तेल आयातीबद्दल अमेरिका सुरुवातीला अस्वस्थ होती. पण भारताने आपल्या उर्जेच्या गरजा विविध स्त्रोतांमधून पूर्ण केल्याचं स्पष्ट केलं आहे आणि याच क्रमाने अमेरिकेसोबतचा हा LPG करार म्हणजे समतोल निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाचा दृष्टिकोनही पूर्वीपेक्षा मवाळ झाला आहे.
Comments are closed.