राजकीय सोयीनुसार आघाड्या झाल्या

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 288 नगरपालिका आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी सोमवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता, या निवडणुकांसाठी जी स्थानिक राजकीय समीकरणे तयार होताना दिसत आहेत त्यात भाजपने बहुतांश ठिकाणी स्वबळावर लढण्याची भूमिका घेतली आहे. त्याच ठिकाणी भाजपच्या विरोधात सर्व विरोधक एकवटल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरील युती आणि आघाड्यांची समीकरणे काहीही असली तरी, गाव, तालुका आणि शहरांच्या निवडणुकांमध्ये गणिते वेगळी असतात. विधानसभा आणि लोकसभेला विरोधात लढलेले या निवडणुकांमध्ये एकत्र येताना दिसतात.

राज्यात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी उध्दव ठाकरे यांच्यासह शरद पवारांनी 2019 ला राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस असा महाविकास आघाडीचा प्रयोग भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी केला. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपने स्वबळाचा नारा दिल्याने भाजपचेच मित्रपक्ष भाजप विरोधात एकवटल्याचे दिसत आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये तेच होते जे स्थानिक नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना हवे असते, येत्या 2 डिसेंबरला राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपरिषदांसाठी मतदान होणार आहे. या निवडणुकांसाठी अर्ज भरण्यासाठी सोमवारी शेवटचा दिवस होता. आता महायुती आणि महाविकास आघाडीतील जवळपास सर्वच पक्षातील इच्छुकांनी सोमवारी आपला अर्ज दाखल केला. स्थानिक पातळीवर सत्तेसाठी समझोता करताना ज्याची स्थानिक पातळीवर ताकद आहे, त्यालाच सोबत घेतले जाते. मग तो राज्याच्या राजकारणात विरोधीपक्षात असला तरी चालेल. मात्र राज्याच्या राजकारणात युती किंवा आघाडीत आहे, म्हणून सत्तेत भागीदारी म्हणून सोबत घेतले जात नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत पक्षांची सूत्रं पूर्णपणे बदलतात. स्थानिक नेत्यांची ताकद, जातीय-सामाजिक समीकरणं, स्थानिक गटबाजी,  विकासकामांमधून निर्माण झालेले गट आणि स्थानिक प्रश्न यांचा प्रभाव या निवडणुकांमध्ये जास्त असतो. त्यामुळे वरच्या पातळीवर ज्या पक्षांमध्ये प्रखर वैचारिक संघर्ष दिसतो, तेच पक्ष स्थानिक पातळीवर एकत्र येतात किंवा एकमेकांशी गुप्त समझोते करताना दिसतात. पुण्यातील चाकण आणि सिंधुदुर्गातील मालवण नगरपालिकेसाठी दोन्ही शिवसेना एकत्र आल्याचे दिसत आहे, तर कोल्हापूरात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येताना दिसत आहे. भाजपला स्वत:च्या बळावर आपले सरकार आणायचे आहे, सत्तेत कोणताही वाटेकरी भाजपला नको आहे, 2014 नंतर भाजपची राज्यात वाढलेली ताकद लक्षात घेता, भाजपसोबत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा देखील वाढल्या आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात जिथे शक्य असेल तिथे युती करा अन्यथा मैत्रीपूर्ण लढत करा असा संदेश जरी कार्यकर्त्यांना दिलेला असला तरी, राज्यात निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजप हाच सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून समोर येईल असे फडणवीस म्हणाले. 2014 नंतर राज्याच्या राजकारणात मग ती लोकसभा असो किंवा विधानसभा निवडणूक असो, महत्त्वाचे मंत्रीमंडळातील खातेवाटप असो किंवा जिह्याचे पालकमंत्री पद असो, भाजपने आपला वरचष्मा ठेवताना इतर पक्षांवर आपले नियंत्रण ठेवल्याचे दिसत आहे. 2029 ला भाजपला स्वबळावर राज्यात आपले सरकार आणायचे आहे, त्यासाठी भाजपने आत्तापासूनच तयारी केल्याचे दिसत आहे. भाजपच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील प्रादेशिक पक्षांसमोर आपल्या अस्तीत्वाचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे जर स्थानिक पातळीवर पक्षाची ताकदच संपली तर राजकारण करायचे कोणाच्या जीवावर, त्यामुळे नगरपालिका निवडणुकीत भाजप विरूध्द सगळे असेच गणित अनेक ठिकाणी पहायला मिळणार आहे. आता भाजप विरोधकांच्या युतीला कशा पद्धतीने रोखणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. भाजपचे अनके जिह्यात पालकमंत्री आहेत. हा पालकमंत्री जिह्याचा मुख्यमंत्रीच असतो, जिह्याचा विकासनिधी असो अथवा मोठ्या योजना, या पालकमंत्र्यांच्या सहमतीनेच मिळत असतात. ज्या ज्या जिह्यात भाजपने बाहेरच्या पक्षातून भाजपात आलेल्यांना मंत्री कऊन पालकमंत्री केले आहे, त्या त्या जिह्यात हे पालकमंत्री सतत कुरघोडीचे राजकारण करताना दिसत आहेत. त्यामुळे भाजपच्या या राजकारणाला कंटाळून ठिक ठिकाणी स्थानिक विरोधक भाजप असे राजकीय समीकरण तयार होताना दिसत आहे.

राज्यातील महापालिका निवडणुकांचा विचार करता, त्या जितक्या स्थानिक विकासासाठी महत्त्वाच्या असतात, तितक्याच त्या मोठ्या नेत्यांच्या भवितव्यावरही परिणाम करणाऱ्या ठरतात. यंदाच्या निवडणुका तर अधिक प्रतिष्ठेच्या लढाईसारख्या रंगणार आहेत. कारण महायुतीतील एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी मुंबई, ठाणे, कल्याण -डोंबिवली, नवी मुंबई या महापालिका तर अजित पवार यांच्यासाठी पुणे, पिंपरी-चिंचवड या महापालिका, तर उध्दव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यासाठी मुंबई आणि आसपासच्या महापालिका निवडणुका या महत्त्वाच्या असणार आहेत. भाजप वगळता शिवसेना (दोन्ही गट), राष्ट्रवादी (दोन्ही गट) आणि काँग्रेस यांच्यासाठी कोणत्या पक्षाचा प्रभाव वाढतो, कोणाची पकड सैल होते, कोणाच्या नेतफत्त्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते हे ठरवणाऱ्या असणार आहेत. नगरपालिका निवडणुकांनंतर महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होईल. युती आणि आघाडीबाबत कोणत्याच पक्षात एकमत नसल्याने, पालिका निवडणुकांसाठी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरही उमेदवार वेट अॅन्ड वॉचच्या भूमिकेत दिसत आहेत. ठाकरे बंधू सोमवारी बाळासाहेबांना पुण्यतिथीनिमित्त आदरांजली वाहण्यासाठी एकत्र आल्याचे दिसले.

यावेळी ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेली टीका बघता, आगामी काळात शिवसेना आणि बाळासाहेबांचा विचार या मुद्यावर ठाकरे बंधूंसोबत शिंदेंना सामना करणे हे अवघड जाणार आहे. त्यामुळे शिंदे यांच्यासाठी ही लढाई मोठी असणार आहे. तर अजित पवारांमागील पार्थ पवार यांचे शुक्लकाष्ट संपत नाही तोवर अंजली दमानिया यांनी मुंबईतील गोवंडी येथे बीएमसीने 500 कोटी ऊपये खर्चून बांधलेले शताब्दी ऊग्णालय अजित पवारांच्या नातेवाईकांना पीपीपी तत्त्वावर देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे अजित दादांच्या अडचणी या वाढताना दिसत आहेत. शिंदे गटातील अनेक आमदार आणि मंत्र्यांवर आरोप झाले, मात्र ना कोणाचा राजीनामा झाला ना कोणाचे मंत्रीपद बदलले. मात्र दादांच्या धनंजय मुंडेंचा राजीनामा, माणिकराव कोकाटे यांचे खाते बदलले, त्यामुळे महायुतीत अजित दादांपेक्षा एकनाथ शिंदे यांचेच वजन जास्त असल्याचे बोलले जात आहे. आता येणाऱ्या काळात भाजप कोणाला जवळ करणार आणि कोणाला दूर हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

प्रवीण काळे