नवी दिल्ली. पश्चिम बंगालनंतर केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) बाबत विरोध वाढत आहे. तामिळनाडूतील बीएलओ तसेच तहसीलदार स्तरापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारपासून बहिष्काराची घोषणा केली आहे. इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने केरळमध्ये सुरू असलेली एसआयआर प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, SIR आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेता येणार नाहीत. याचिकेत म्हटले आहे की, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन टप्प्यात ९ आणि ११ डिसेंबर रोजी होणार आहेत, तर SIR मसुदा ४ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. त्यामुळे नागरी निवडणुकांच्या प्रक्रियेवर परिणाम होईल.
तामिळनाडू महसूल कर्मचारी संघटनांच्या संघटनेने सांगितले की ते कामाचा ताण, कमी मनुष्यबळ, वेळेच्या मर्यादेचा दबाव आणि अपूर्ण प्रशिक्षण आणि वेतन यांच्या विरोधात आंदोलन करतील. येथे केरळ सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत SIR पुढे ढकलण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्याचे म्हणणे आहे की स्थानिक निवडणुकांसह SIR एकाच वेळी घेणे कठीण आहे. आयोगाने आसाममध्ये एसआयआर करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. आदेशानुसार, आसाममधील 1 जानेवारी 2026 रोजी 18 वर्षांचे होणारे नवीन मतदार समाविष्ट केले जातील आणि जुन्या मतदारांची पडताळणी केली जाईल. अंतिम मतदार यादी 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रकाशित केली जाईल. ही 12 राज्यांमध्ये आयोजित SIR पेक्षा वेगळी आहे. आसामच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना जारी केलेल्या सूचनांनुसार, राज्यात विशेष पुनरावृत्तीसाठी पात्रता तारीख 1 जानेवारी 2026 असेल.
म्हणजेच आजपर्यंत मतदार यादीत नावे समाविष्ट करता येणार आहेत. 22 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबर या कालावधीत घरोघरी जाऊन मतदार पडताळणी केली जाईल. प्रारूप मतदार यादी 27 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. 12 राज्यांमध्ये छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुद्दुचेरी, अंदमान आणि निकासबर्क बेटांचा समावेश आहे. यापैकी 2026 मध्ये तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका होणार आहेत.
Comments are closed.