अल-अक्साच्या इमामाविरुद्ध खटला, इस्रायलच्या या कृतीमुळे मुस्लिम विद्वान संतप्त, तणाव वाढणार?

अल अक्सा मशीद: इस्रायलने जेरुसलेममधील अरब मुस्लिमांचे पवित्र स्थळ असलेल्या अल-अक्सा मशिदीचे प्रमुख शेख अक्रिमा साबरी यांच्यावर कथित 'प्रचार' केल्याच्या आरोपाखाली औपचारिक खटला सुरू केला आहे. याप्रकरणी मंगळवारी पहिली सुनावणी झाली.

हे प्रकरण दोन शोक भाषणांशी संबंधित आहे, एक 2022 मध्ये आणि दुसरे 2024, ज्यामध्ये त्यांनी माजी हमास नेता इस्माईल हनिया यांच्या हत्येनंतर शोक व्यक्त केला होता.

ही राजकीय आणि वैचारिक दडपशाही

साबरी यांच्या कायदेशीर संघाचे म्हणणे आहे की, इस्रायली अधिकारी गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय, धार्मिक आणि वैचारिक आधारावर त्यांच्यावर सतत दबाव आणत आहेत. वकिलांच्या मते, हा खटला अल-अक्साचा आवाज कमकुवत करण्याच्या उद्देशाने एका व्यापक मोहिमेचा भाग आहे.

साबरीच्या कायदेशीर टीमचे प्रमुख खालेद जबरका यांनी ब्रिटनस्थित मिडल ईस्ट आय या वेबसाइटला सांगितले की, हे प्रकरण वंशाच्या आधारावर स्पष्टपणे छळवणूकीचे होते. साबरी दीर्घकाळापासून इस्रायलच्या ताब्याविरोधात बोलत आहेत आणि आता सरकार त्यांना गप्प करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

मशिदीच्या आवारात वाढता तणाव

साबरीला इस्त्रायली सुरक्षा दलांनी यापूर्वीही अनेकदा ताब्यात घेतले आहे. सध्याची चाचणी अशा वेळी होत आहे जेव्हा अल-अक्सा कंपाऊंडमध्ये पॅलेस्टिनींवर दबाव वाढत आहे.

या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, इस्रायलचे उजव्या विचारसरणीचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन गवीर यांनी अल-अक्सा कंपाऊंडला भेट दिली आणि दावा केला की “टेम्पल माउंटची मालकी इस्रायलकडे आहे.” मुस्लिमांसाठी अल-अक्सा आणि ज्यूंसाठी टेम्पल माउंट या नावाने या साइटला धार्मिक महत्त्व आहे.

ज्यूंना कंपाऊंडमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी आहे, परंतु प्रार्थना करण्यास नाही. असे असूनही, गीवीरने तेथे अनेकदा जाऊन प्रार्थना केली आहे, ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

पॅलेस्टिनी इमामांना प्रवेश बंदी

इस्रायली अधिकाऱ्यांनी शेख साबरी यांच्यासह अनेक पॅलेस्टिनी इमामांना अल-अक्सा कंपाऊंडमध्ये जाण्यास बंदी घातली आहे. जबरका यांच्या म्हणण्यानुसार, इमामांनी त्यांच्या खुत्बामध्ये गाझाचा उल्लेख केल्यामुळे त्यांना काढून टाकण्यात आले.
त्यांनी आरोप केला, “इस्रायलने गाझा शब्दाच्या वापरावरही बंदी घातली आहे. हा शुक्रवारच्या प्रवचनांमध्ये थेट हस्तक्षेप आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे.”

हेही वाचा:- युनूसच्या निर्णयाने खळबळ उडाली! सरकार हसीनाच्या प्रत्यार्पणाच्या तयारीत, माजी पंतप्रधान ढाक्याला परतणार का?

मुस्लिम विद्वान संघटनेचा निषेध

इंटरनॅशनल युनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स (IUMS) चे सरचिटणीस शेख अली अल-करादाघी यांनी या प्रकरणाचा तीव्र निषेध केला. ट्विटरवर पोस्ट करत त्यांनी म्हटले की, इस्रायलचे हे पाऊल जेरुसलेममधील 'अधिकार आणि स्वातंत्र्य'चा आवाज कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांनी हे न्यायालयीन प्रक्रियेच्या कक्षेबाहेरचे पाऊल असल्याचे वर्णन केले आणि पॅलेस्टिनी धार्मिक नेतृत्वावर दबाव आणणे हा त्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले.