वन्य प्राण्यांमुळे पिकाच्या नुकसानीचा विमा उपलब्ध होईल.

शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून मोठा दिलासा : पूराने प्रभावित भातशेतीही पीक विमा योजनेच्या कक्षेत

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्रीय कृषी तसेच शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना मंगळवारी मोठा दिलासा दिला आहे. वन्यप्राण्यांकडून झालेले पिकांचे नुकसान आणि पुराच्या पाण्यात बुडालेल्या भातपिकाला अधिकृत स्वरुपात विमाकक्षेत सामील केले आहे. हा निर्णय दीर्घकाळापासून विविध राज्यांकडून केल्या जाणाऱ्या मागणीनंतर घेण्यात आला आहे. सरकारचा हा निर्णय शेतकरी हिताच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

वन्यप्राण्यांकडून पिकाच्या होणाऱ्या हानीला स्थानिककृत जोखीम श्रेणीच्या पाचव्या ‘अॅड-ऑन कव्हर’च्या स्वरुपात मान्यता देण्यात आली आहे. याच्या अंतर्गत राज्य सरकार प्रभावित जिल्हे आणि विमा संस्थांची ओळख ऐतिहासिक आकडेवारीच्या आधारावर करणार आहे. पिकहानीच्या स्थितीत शेतकरी 72 तासांच्या आत पीक विमा अॅपवर जियो-टॅग्ड फोटोसह माहिती नोंदवू शकणार आहे.

हत्ती, रानडुक्कर, नीलगाय, हरिण आणि माकडांसारख्या वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांचा दीर्घकाळापासून सामना करत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही नवी व्यवस्था दिलासा देणारी ठरणार आहे. वनक्षेत्र आणि पर्वतीय भागांनजीक वसलेले शेतकरी वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे सर्वाधिक प्रभावित होत राहिले आहेत. आतापर्यंत अशाप्रकारचे नुकसान पीक विमा योजनेत सामील नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठी आर्थिक हानी सहन करावी लागत होती.

महाराष्ट्र, कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना लाभ

अशाच प्रकारे भातशेती पाण्याखाली गेल्याने होणाऱ्या हानीला स्थानिककृत आपत्ती श्रेणीत पुन्हा सामील करण्यात आले आहे. यामुळे किनारी आणि पूरसंकटाला तोंड देणारी राज्ये ओsडिशा, आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि उत्तराखंडच्या शेतकऱ्यांना मोठा लाभ मिळणार आहे. या राज्यांमध्ये  दरवर्षी पुरामुळे भातशेतीचे मोठे नुकसान होत असते.

खरीप 2026 पासून लागू

या आव्हानांवर उपाययोजनांसाठी कृषी मंत्रालयाने तज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीचा अहवाल कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी मंजूर केला आहे. नव्या प्रक्रिया वैज्ञानिक, पारदर्शक आणि व्यवहारिक ठेवण्यात आल्या असुन खरीप 2026 पासून पूर्ण देशात लागू होतील. या नव्या तरतुदी लागू झाल्याने ओडिशा, छत्तीसगड, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, उत्तराखंड, आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, सिक्कीम आणि हिमाचल प्रदेशच्या शेतकऱ्यांना विशेष लाभ मिळणार आहे.

अधिक प्रतिसादात्मक नियोजन

वन्यप्राण्यांकडून होणारे पीक नुकसान आणि भातशेतीचे पुरामुळे होणाऱ्या नुकसानाला पीकविम्याच्या कक्षेत आणणे योजनेला अधिक समावेशक, उत्तरदायी आणि शेतकरी हिताच्या दिशने करणारे मोठे पाऊल आहे. देशाच्या पीक विमा प्रणालीला हा निर्णय आणखी मजबूत आणि लवचिक करणार आहे.