Anjali Damania on Ajit Pawar : येवलेंचा अटकपूर्व जामीन कोर्टात जाऊन पोलिसांनी रद्द करुन आणावा

By Marathi On Nov 19, 2025

Follow AI generated Transcription – (खालील डिस्क्रिप्शन AI जनरेटेड आहेत. त्यामध्ये त्रुटी असू शकतात)

एक महत्वाची अपडेट शीतल तेजवाणी यांचा काल जबाब नोंदवला गेलाय. शीतल तेजवाणी आज पुन्हा कागदपत्रांसह हजर राहतील तसे त्यांना आदेश मिळालेले आहेत. आज मोठा समितीचा अहवाल आला आणि त्याच्यामध्ये शीतल तेजवाणी यांच्यावरती देखील आरोप करण्यात आलेले आहेत. त्यांच्यावर देखील या सगळ्या व्यवहारामध्ये ठपका ठेवण्यात आलेला आहे आणि आता काल शीतल तेजवाणी यांचा जबाब नोंदवला गेल्याची माहिती मिळती आहे. आणि यानंतर थेड जाऊयात अंजली दमानिया यांची पत्रकार परिषद सुरू आहे. गैरहजर होतं असं असताना दुसऱ्या कोर्टाकडे देऊन तिथे पीपी नी त्यांचं कुठलेही म्हणणं न मांडता इंटरिम बिल त्यांचं मंजूर झालं. एक लाख रुपयाचं आणि त्याची ऑर्डर देखील मी आता काही वेळात सगळ्या माध्यमांना देते. तर हे बेल मंजूर झाल्यानंतर हे का झालं याचं कारण मी सांगते. हे का झालं तर ज्या दिवशी येवलेला स्टेटमेंट साठी पोलीस स्टेशन मध्ये आणण्यात येईल किंवा त्याला अटक होईल तेव्हा सगळं तो बाहेर काढाव त्याला लागेल. पार्थ पवारच नाव येईल एमडीया एंटरप्रायजेस सरळ नाव येईलच आणि हे सगळं कसं घडलं हे बाहेर येऊ नये म्हणून ये… ही बेल प्लिकेशन मंजूर झाली आहे आणि माझा चॅलेंज आहे की उद्या सगळ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना माझा चॅलेंज आहे की उद्या जाऊन कॉन्टेस्ट करा, रद्द करून घ्या आणि येवलेला अटक करा. आता सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा 16 तारखेला बोटनिकल गार्डन्स मध्ये म्हणजे एक पत्र आहे 16 तारखेच बोटनिकल गार्डन बोटनिकल गार्डन. तो की तुम्ही आमची जागा आहे, आम्हाला आत जाऊ देत नाहीयत तर तुम्ही तुमची फौज पाठवा, पोलिसांची फौज पाठवा असा फोन कॉल येतो, पोलीस पाठवले जातात, तिथे जाऊन त्यांना जी माहिती मिळते की यांच्याकडे कुठलही डॉक्युमेंट नव्हतं, ते कुठल्याही प्रकारे प्रूव करू शकत नव्हते, तरी अमेडियाची माणसं, त्यांचे बाउन्सर. त्यांचे वकील तिकडे जाऊन त्यांनी दादागिरी केली, आज सकाळपासून मी या आरटीआय साठी मी त्यांना आधी त्यांच्याकडन पब्लिक डिस्क्लोजर खाली पोलीस कडन मागणी केली, मग मी ईमेल पाठवलं, सकाळपासून त्यांना आरटीआय पाठवून सगळं पाठवून झालं होतं, आता माझ्या हातात हा कागद आला आणि हा महाराष्ट्राच राजकारण नक्कीच यानी ढवळून निघेल कारण आता अजित पवारांना. राजीनामा द्यावा लागेल आणि त्याची अनेक कारण मी आता पुढे आणणार आहे तर पहिलं ही जी स्टेशन डायरी आहे ती मी तुम्हाला वाचून दाखवते जीडी तारीख 16/6/2025 दुपारी च28 मिनिटानी ही जनरल डायरी मध्ये नोंद आहे ती नोंद काय आहे की उपरोक्त विषयान्वय सविनय सादर की आज रोजी आम्ही मुंडवा पोलीस चौकी. येथे कर्तव्यावर हजर असताना दुपारी एक वाजताच्या सुमारास आम्हाला अ मोंडवा पोलीस स्टेशन पुणे शहर यांनी कळवले की ऍडवोकेट तृप्ती ठाकूर यांनी फोन द्वारे आमच्या सिक्युरिटी लोकांना बोटनिकल गार्डनमध्ये आत येऊ देत नाही तरी पोलीस मदत पाठवा अशी माहिती कळवल्याने पोलीस यांच्या आदेशाने आम्ही स्वतः… तर त्यांना यांचे चार सिक्युरिटी गार्ड तिथे हजर होते. सेल्फ सिक्युरिटी सर्विस कंपनीच्या लोकांना तिथे येण्याचे कारण विचारले असता त्यांनी सांगितलं की सदरचे मूळ मालक हे उमेश मोरे यांनी आम्हास सिक्युरिटी गार्ड म्हणून नेमले आहे असे म्हणून त्यांच्याकडच पत्र दाखवले. परंतु सदरची जागा ही अद्यापपर्यंत बोटनिकल गार्डनच्या ताब्यात असल्याने जे वकील आहेत ते पोलिसांना फोन करतात, पोलीस फौज पाठवा म्हणून सांगतात, जागा आम्हाला खाली करू नवी असं सांगतात, उलट त्यांच्यावर ट्रेसपासिंगचा गुन्हा दाखल करा असं सांगितलं जातं आणि मला आता सगळ्यात मोठी मागणी करायची की हे सगळं होत असताना दुपारी एक ते संध्याकाळी साडे चार पार्थ अजित पवार यांचा टावर लोकेशन. काढण्याची मी मागणी करतीय, ते टावर लोकेशन मागण्याची मागणी मी का करतेय त्याचा मला रीजन माहिती आहे की पार्थ पवार ते त्या घटकेला कुठे होते हे त्याच्यातन उलगड त्याचा मोठा उलगडा होईल आणि पार्थ पवार यांच्या सीडीआर वरन तात्काल त्यांचा सीडीआर मागवावा, त्याच्यात ते जे कोड येतं त्याच्यावरन अडीच किलोमीटर च्या पेरिफेरी मध्ये पार्थ पवार कुठे होते याचा देखील शोध. लागेल ही माणसं कोण होती याचा देखील शोध लागेल आणि आत्तापर्यंत जे पार्थ पवारच नाव एफआयआर मध्ये घातल गेलं नाहीये ते होईल दुसरं म्हणजे पोलिसांना नम्र विनंती की उद्या जाऊन स्ट्रंगली एक स्ट्रॉंग डवोकेट ठेवून त्यांनी हे जे इंटरिम बेल प्लिकेशन आहे यवलेंच ते रद्द करावं त्यांना अटक करावी त्यांचे स्टेटमेंट घ्यावे की हे करण्यास भाग कोणी पाडलं ह्या. त्यांच्या वकीलांनी फोन करून सांगितलं की ही जागा आता आमची आहे ती त्यांना खाली करायला. आणि ती खाली करण्यासाठी तुमचा पोलिसांची फौज पाठवा हे जे सगळं होतं अतिशय शॉकिंग आहे म्हणजे याच्यात अमेडियानी नुसत एक डॉक्युमेंटच नाही, पोलिसांवर दबाव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटच्या मिनिस्ट्रीच्या याच्याकली असलेली जमीन ती सुद्धा बळकवण्याचा प्रयत्न केला, याच्यावरना त्याची गंभीरता करते की कुठलाही हा साधा व्यवहार नाहीय, याच्यात बळ वापर. आता समितीवरन मतभेद निर्माण झाले तसं चित्र समोर येत ना आता ही मुळे मुठे समिती जी नेमली गेली ती कोणी नेमली ती काय तुम्ही आणि आम्ही केलेली नाहीये सरकारनीच नेमली होती त्याच्यात. झालेल्या ज्या अनियमितता होत्या, त्या पुढे आणण्यासाठी नेमली होती, पण याच्यात महत्त्वाचा म्हणजे त्या समितीच्या अहवालात शीतल विरुद्ध लिहिलय, त्या दिग्विजय पाटील विरुद्ध लिहिलय, त्या यवलें विरुद्ध लिहिलय, कुठेही त्यांनी अमेडियाच्या इतर पार्टनर सुद्धा याच्यात लायबल आहे असं या मोठे समितीच्या अहवालात लिहिलं गेलं नाही, कारण आपल्याला आठवत असेल, सिंचन घोटाळ्यात सुद्धा ना अजित पवारांच नाव आलं होतं, ना सुनील. व्यवहार करणार आहे, त्याच्यात पहिलं नावडिकेशन साठी आलेलं हे अमेडिया कंपनीच आहे म्हणजे अमेडिया एंटरप्रायस आहे याच्यात वेंडी म्हणजे दोन गोष्टी असतात, एक वेंडर म्हणजे देणारा आणि वेंडी म्हणजे घेणारा तर त्याच्यात देणारे आणि घेणारे याच्यात शीतल तेजवाणी आहे आणि वर गुन्हा दाखल न करता तो फक्त दिग्विजय पाटीलवर केला गेलाय, जो सांगण्यावरन त्या माणसानी ते रजिस्ट्रेशन केल असेल, त्याच्यावर जर दाखल झाला असेल तर तो कदापी आम्हाला मान्य नाही. अमेडिया एलएलपी वर तात्काल गुन्हा हा दाखल केला गेला पाहिजे आणि जर पोलिसांनी याच्यात दिरंगाई केली तर पोलिसांवर सुद्धा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे कारण पॉलिटिकल प्रेशर खाली येऊन जर हा त्यांनी गुन्हा दाखल केला नाही तर त्यांच्यावर देखील गुन्हा हा झाला पाहिजे आणि तो करण्यासाठी मी कोर्ट करीन एवढं नक्की आताच्या घटकेला जेवढी पान मी बघितली प्रत्येक जे सेल डॉक्युमेंट आहेत त्याची चलान आहेत त्याची फी आहे सगळी अमेडिया इंटरप्रायल भरलेली आहे आणि त्याचे 99% पार्टनर हे पार्थ अजित पवार आहे फुटेजची मागणी तुम्ही करणार आहात का पहिली गोष्ट बोटनिकल गार्डन मध्ये जेव्हा एक गट गेला तेव्हा आणि पोलीस स्टेशन मध्ये आक्षेप आहे. आक्षेप एवढ्यासाठी जसं बीडमध्ये झालं होतं संतोष देशमुख प्रकरणात की सगळे बीडचे अधिकारी होते. आताच्या घटकेला या समितीमध्ये सहा पैकी पाच अधिकारी पुण्याचे आहेत. आणि ही केस ही पुण्याच्याच पालकमंत्र्याच्या मुलाची आहे. तर असं असताना पुण्याचे जिल्हाधिकारी त्याच्यावर योग्यती चौकशी करतील का? हा मुद्दा नंबर एक. मुद्दा नंबर दोन: त्यांना बोटनिकल गार्डननी 16 जून. 2025 ला थेट पत्राद्वारे कळवलं होतं, आता बोटनिकल गार्डन काही साधी सुधी संस्था नाही, ती एक मोठी सरकारची, सेंट्रल गव्हर्मेंटची अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट असलेली संस्था आहे. त्यांनी जर पत्र लिहिलं तर ते कलेक्टरनी गंभीरतेने घ्यायला हवं होतं. कलेक्टरनी तात्काल फोन करून माहिती घेऊन पोलीस केस करून हे डॉक्युमेंट कॅन्सलेशन साठी अर्ज करण. हे जेव्हा त्यांना कळतं तेव्हा तात्काल त्यांनी ऍक्शन घेणं गरजेच होतं पण हेच पुण्याचे कलेक्टर 16 जून पासून ते थेट नोव्हेंबर पर्यंत काहीही कारवाई त्यांनी केली नाही नुसता पत्रव्यवहार केल्याच दाखवलं पण त्यांनी ते सुद्धा आठ दिवसानंतर एक पत्र एसजीओ लिहिल्याचं तर आताच्या घटकेला मी काल त्यांना पत्र देऊन सगळे पेपर्स मागवलेत इंटरनल नोटिंग्स मागवलेत. पत्रव्यवहार झालेला सगळाच्या सगळा मागितला आहे. त्याच्यावरन मी पुन्हा काही खुलासे करणार आहे