नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार करा.

सर्वोच्च न्यायालयाची महाराष्ट्र सरकारला सूचना : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा मुद्दा : आता 25 नोव्हेंबरला सुनावणी

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

27 टक्के आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर निर्णय होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार करावा अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसी कोट्याच्या वादासंबंधी काही अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करणार असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितल्यावर न्यायाधीश सूर्यकांत, उज्जल भुयान आणि एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली. तसेच या मुद्द्यावर आम्ही निर्णय घेईपर्यंत नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार करू शकत नाही का अशी विचारणा खंडपीठाने केली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थंसाठी केवळ नामांकन प्रक्रिया सुरू असल्याचा युक्तिवाद यावर मेहता यांनी केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्यास विरोध करणाऱ्यांच्या वतीने वकील अमोल कारंडे यांनी राज्याला नामांकन सुरू ठेवण्याची अनुमती दिली तर निवडणूक प्रक्रिया अपरिवर्तनीय होईल असा युक्तिवाद केला. न्यायालयाला या वस्तुस्थितीची जाणीव असून आम्ही याचिकाकर्त्यांना 25 नोव्हेंबर रोजी हा विषय उपस्थित करण्यास सांगितले असून त्यादिवशी त्यावर सुनावणी होईल, असे न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटले आहे.

यापूर्वी 17 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला पुढील महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देऊ नये असे सांगितले होते. तसेच 50 टक्क्यांच्या कोट्याच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास निवडणुका स्थगित करण्याचा इशारा दिला होता. 2022 च्या जे.के. बांठिया आयोगाने ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राज्यातील आरक्षण काही प्रकरणांमध्ये 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला होता.  या याचिकांवर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली होती.

आयोगाचा अहवाल अद्याप न्यायप्रविष्ट असून आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या स्थितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेता येतील असे 6 मे आणि 16 सप्टेंबरच्या न्यायालयाच्या आदेशांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या सोप्या आदेशांना राज्याच्या अधिकाऱ्यांकडून क्लिष्ट स्वरुप प्राप्त करून दिले जात आहे आणि म्हणूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलली जावी असे निरीक्षण न्यायाधीश कांत यांनी नोंदविले होते. राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार महाराष्ट्रातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. तर मतमोजणी 3 डिसेंबरला होईल. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अखेरची मुदत 17 नोव्हेंबर होती. 21 नोव्हेंबर ही अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख आहे.