देशातील वाढत्या वायू प्रदूषणाबाबत (वायू प्रदूषण प्रकरण) दाखल करण्यात आलेल्या नव्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. असे याचिकेत म्हटले होते की, देशभरात प्रदूषण गुन्ह्यांची पातळी दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली असून सरकारी यंत्रणा त्यावर कारवाई करण्यात अपयशी ठरत आहेत, त्यामुळे न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करावा.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने आरोग्य प्रशिक्षक ल्यूक क्रिस्टोफर कौटिन्हो यांना त्यांची जनहित याचिका मागे घेण्याची आणि पर्यावरणवादी एमसी यांना मेहता यांनी दाखल केलेल्या प्रदूषणाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. प्रदूषणाशी संबंधित सर्व मुद्द्यांची सुनावणी मुख्य प्रलंबित प्रकरणातच होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आता बुधवारी प्रदूषणाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या मूळ याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
याचिकाकर्ते कौटिन्हो यांनी २४ ऑक्टोबरला ही जनहित याचिका दाखल केली होती. यामध्ये केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB), कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM), अनेक केंद्रीय मंत्रालये, NITI आयोग आणि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्र सरकारांना पक्षकार बनवण्यात आले होते.
याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की भारतातील वायू प्रदूषणाची पातळी “सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी” च्या पातळीवर पोहोचली आहे, जे कलम 21 अंतर्गत नागरिकांच्या जीवन आणि आरोग्याच्या मूलभूत अधिकाराचे थेट उल्लंघन आहे. यासोबतच देशातील वायू प्रदूषणाला राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी घोषित करण्यात यावे आणि त्यास सामोरे जाण्यासाठी कालबद्ध राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार करावा अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
Comments are closed.