ओली यांच्यानंतर सुशीला कार्की यांची पाळी… नेपाळमध्ये पुन्हा सत्तापालट होणार! हजारो जनरल-झेड रस्त्यावर उतरले

नेपाळ जनरल झेड निषेध 2.0: नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा देशाची नवी पिढी म्हणजेच Gen-Z रस्त्यावर उतरली आहे. त्यांनी राजधानी काठमांडूमध्ये प्रचंड निदर्शने केली, गेल्या महिन्यात जेव्हा निदर्शकांनी संसद भवन आणि सर्वोच्च न्यायालयासारख्या इमारतींना आग लावली तेव्हा हिंसक निदर्शनांची सर्वांना आठवण करून दिली. त्यावेळी अनेक नेत्यांवर हल्ले झाले. ज्या तरुणांनी आम्हाला पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचवले तेच तरुण सरकारच्या विरोधात का उतरले, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

स्थानिक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जनरल-झेड आंदोलनाशी संबंधित 23 संघटनांनी अध्यक्ष रामचंद्र पौडेल यांना निवेदन सादर केले आहे. त्यात त्यांनी माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांच्या अंतरिम सरकारवर बंडाच्या प्रमुख मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. हे तेच अंतरिम सरकार आहे जे 8-9 सप्टेंबरच्या जनरल-झेड बंडानंतर स्थापन झाले होते. मात्र आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, सरकार आतापर्यंत दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले आहे.

निवेदनात प्रमुख पाच मागण्या

निवेदनात पाच प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. प्रथम भ्रष्टाचाराच्या मोठ्या प्रकरणांवर कारवाई झाली पाहिजे. दुसरे म्हणजे, जनतेतून थेट पंतप्रधान निवडण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी. तिसरे, बंडाच्या काळात झालेल्या हत्याकांडात सहभागी असलेल्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. चौथे, आंदोलनात जखमी झालेल्यांवर मोफत उपचार झाले पाहिजेत आणि पाचवे, ज्यांच्या कुटुंबियांना जीव गमवावा लागला आहे त्यांना योग्य मोबदला मिळावा.

या सर्व मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले असून केवळ निवडणुका घेण्याबाबत बोलत असल्याचे युतीचे म्हणणे आहे. त्यांचे म्हणणे होते की, त्यांचे आंदोलन केवळ निवडणुका लवकर घेण्याकरिता नव्हते, तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी होते.

हेही वाचा: 'भारत आमचा भागीदार आहे, आम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही…', रशियाने अमेरिकेला चोख प्रत्युत्तर देताना म्हटले आहे.

जनरल-झेड संघटनांनी राष्ट्रपतींना इशारा दिला

सध्याच्या सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करून नवीन सरकार स्थापनेची प्रक्रिया सुरू करावी, असे आवाहन जनरल-झेड संघटनांनी केले आहे. आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास शांततापूर्ण आंदोलनाचा नवा टप्पा सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेतल्यास नेपाळ पुन्हा हिंसक निदर्शने आणि अस्थिरतेकडे वाटचाल करू शकते, असे विश्लेषकांचे मत आहे.