सरकार सर्व श्रेणींमध्ये जुन्या वाहनांसाठी फिटनेस चाचणी शुल्क वाढवते

नवी दिल्ली: रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) वाहनांच्या फिटनेस चाचण्यांसाठी शुल्क वाढवले ​​आहे, विशेषत: 20 वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांसाठी. सरकारने जुन्या वाहनांचे नूतनीकरण शुल्क वाढवल्यानंतर काही महिन्यांनीच ही घटना घडली आहे. 11 नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या नवीन नियमांमागील कल्पना, अतिशय जुनी आणि प्रदूषण करणारी वाहने हळूहळू रस्त्यावरून हटवण्याची आहे.

MORTH ने आता फिटनेस चाचण्यांसाठी तीन वयोगट तयार केले आहेत, 10 ते 15 वर्षे, 15 ते 20 वर्षे आणि 20 वर्षांवरील. पूर्वी, व्यावसायिक वाहने केवळ 15 वर्षांनी जास्त शुल्क श्रेणीत वळली होती, परंतु आता हे 10 वर्षांनी सुरू होईल. याचा अर्थ अधिक व्यावसायिक वाहने कठोर तपासणी आणि जास्त शुल्काच्या कक्षेत येतील.

सुधारित शुल्क काय आहेत

20 वर्षांहून अधिक जुन्या हलक्या मोटार वाहनांसाठी (LMVs) फिटनेस नूतनीकरण शुल्क 10,000 रुपयांवरून 15,000 रुपयांपर्यंत वाढले आहे. सरकारला आशा आहे की उच्च शुल्कामुळे लोक जुन्या वाहनांचा पुनर्विचार करतील जे यापुढे सुरक्षितता किंवा उत्सर्जन मानदंडांची पूर्तता करू शकत नाहीत.

शुल्कातील सर्वात मोठी उडी अवजड व्यावसायिक वाहनांसाठी आहे. 20 वर्षांहून अधिक जुन्या जड ट्रक आणि बसेसना फिटनेस चाचणीसाठी 25,000 रुपये मोजावे लागतील, जे पूर्वी 3,500 रुपये होते. त्याच वयोगटातील मध्यम व्यावसायिक वाहनांसाठी 20,000 रुपये शुल्क आकारले जाईल. 20 वर्षांवरील हलक्या व्यावसायिक वाहनांना 15,000 रुपये द्यावे लागतील.

टू-व्हीलरचे काय?

20 वर्षांहून जुन्या दुचाकींनाही मोठी दरवाढ सहन करावी लागणार आहे. त्यांची फिटनेस फी 600 रुपयांवरून 2000 रुपयांपर्यंत वाढली आहे. हा बदल ऑगस्टमध्ये आधीच्या अधिसूचनेनंतर आला आहे, ज्यामध्ये मंत्रालयाने आधीच अनेक प्रकारच्या वाहनांसाठी नूतनीकरण शुल्क वाढवले ​​होते.

दिल्ली-एनसीआर भागातील लोकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 10 वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांच्या मालकांवर आणि 15 वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांच्या मालकांवर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये असे आदेश दिले होते. तथापि, या नवीन फी रचनेमुळे 20 वर्षांवरील वाहने, विशेषतः व्यावसायिक वाहने ठेवणे महाग झाले आहे.