सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ-उत्तर प्रदेशातील SIR बाबत आयोगाला नोटीस पाठवली

-उत्तराची मागणी, 26 नोव्हेंबरला कोर्टात पुन्हा सुनावणी

नवी दिल्ली. केरळ आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सुरू असलेल्या विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेच्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणी घेतली. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी होणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की SIR प्रक्रिया ही निवडणूक आयोगाकडून राबवली जाणारी एक कवायत आहे ज्या अंतर्गत मतदार याद्या गुप्तपणे ओळखल्या जातात आणि त्यांची पडताळणी केली जात आहे. या प्रक्रियेबाबत कायदेशीर आणि नैतिक अशा दोन्ही पातळ्यांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असून त्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.

केरळ सरकार, राज्य राजकीय पक्ष इंडियन युनियन मुस्लिम लीग आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेत SIR प्रक्रिया त्वरित थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की केरळमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अधिसूचना 9 आणि 11 डिसेंबरसाठी आधीच जारी करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत, SIR ची प्रक्रिया चालवणे व्यावहारिक किंवा निष्पक्ष निवडणूक प्रणालीशी सुसंगत नाही. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, सर्व सरकारी शाळांचे शिक्षक निवडणुकीच्या कामात व्यस्त आहेत, अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून एसआयआरचे काम करून घेणे शक्य नाही.
केरळ सरकारने याचिकेत म्हटले होते की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी सरकारला 1 लाख 76 हजार सरकारी आणि अर्ध-सरकारी कर्मचारी आणि 68 हजार सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. याचिकेत म्हटले आहे की SIR अंतर्गत आणखी 25,668 अधिका-यांची आवश्यकता आहे, त्यापैकी बरेच प्रशिक्षित निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या समान मर्यादित गटातून काढलेले आहेत. एलएसजीआय निवडणुका २१ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक असल्याचे राज्य सरकारच्या अर्जात म्हटले आहे. याशिवाय, एसआयआर आयोजित केल्याने प्रशासनावर दबाव येईल आणि निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यावर नकारात्मक परिणाम होईल.

यूपीमध्ये सुरू असलेल्या या प्रक्रियेला काँग्रेसचे बाराबंकीचे खासदार तनुज पुनिया यांनी आव्हान दिले आहे. त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, SIR प्रक्रिया मतदार यादीवर प्रभाव टाकणार आहे आणि निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर शंका निर्माण करणार आहे. पुनिया यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीसही बजावली असून उत्तर मागितले आहे.