पराभवाची भुरळ कृष्ण अल्लावरूवर पडेल

बिहारमध्ये काँग्रेसचा नामुष्कीजनक पराभव : राहुल गांधींची वोटर अधिकार यात्राही ठरली निष्प्रभ

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

बिहार विधानसभ्घ निवडणुकीचा निकाल काँग्रेससाठी अत्यंत खराब राहिला. रालोआने 243 पैकी 202 जागा जिंकत विरोधी पक्षांची दाणादाण उडविली होती.  महाआघाडीत सामील काँग्रेसने 61 जागा लढवत केवळ 6 जागांवर यश मिळविली होते. काँग्रेससाठी हा लाजिरवाणा पराभव होता. आता पक्षनेतृत्वाने अनेक वरिष्ठ नेते आणि पर्यक्षकांना पराभवाची जबाबदारी निश्चित करण्यास सांगितले आहे. यानुसार अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू यांना जबाबदार ठरविले जाणार असल्याचे समजते.

अल्लावरू यांची बिगर-राजकीय कार्यशैली, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या वोटर अधिकार यात्रेचे अपयश, पक्षाबाहेरील लोकांना उमेदवारी देणे आणि पक्षाची कमकुवत संघटन हे प्रमुख कारण असल्याचे मानले जातेय. काँग्रेस नेते आणि पराभूत उमेदवारांनीच ही कारणे पुढे केली आहेत. परंतु काँग्रेसच्या आढावा अहवालात राहुल गांधींच्या वोटर अधिकार यात्रेच्या कथित अपयशाचा मुद्दा मांडला जाण्याची शक्यता जवळपास नाही.

जुनी परंपरा का नवी रणनीति

काँग्रेसमध्ये पराभवाची जबाबदारी स्थानिक नेत्यांवर टाकण्याचा प्रकार नवा नाही. 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाचे खापर राहुल गांधी यांच्यावर फोडण्यात आले नव्हते. तर संघटनात्मक कमजोरींचे निमित्त पुढे करण्यात आले होते. हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या अलिकडच्या निवडणुकीतील पराभवासाठी देखील प्रदेश काँग्रेस शाखांवर खापर फोडण्यात आले होते. तर केंद्रीय नेतृत्वाच्या रणनीतिवर प्रश्न उपस्थित करणे टाळले होते. अल्लावरू यांना राहुल गांधी यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जाते. परंतु पराभवानंतर आता त्यांच्यावर खापर फोडण्याची तयारी सुरू आहे. राजदमध्ये संजय यादव आणि काँग्रेसमध्ये कृष्ण अल्लावरू यांनाच पराभवासाठी जबाबदार ठरविले जाऊ शकते.

एसआयआरच्या मुद्द्यावर जोर अंगलट

बिहार निवडणुकीत राहुल गांधींनी एसआयआरच्या मुद्द्यावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रीत केले होते. वोटर अधिकार यात्रेद्वारे त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उबे केले होते. परंतु निवडणुकीच्या काळात राहुल गांधींचा हायड्रोजन बॉम्ब फारसा यशस्वी ठरला नाही. महाआघाडीतील अन्य पक्ष  एसआयआरवर अधिक वेळ खर्च करू इच्छित नव्हते. काँग्रेस सातत्याने निवडणूक आयोगाच्या विरोधात हस्ताक्षर अभियान चालवत आहे. तसेच डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात दिल्लीच्या रामलीला मैदानात एसआयआरच्या विरोधात मोठी सभा घेतली जाणार आहे. यातून काँग्रेसने भविष्यातही एसआयआर चा मुद्दा तापवत ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.

पराभूत आमदारांचे म्हणणे काय?

निवडणुकीपूर्वी पक्षात सामील झालेल्या अनेक नेत्यांना उमेदवारी देण्यात आली.  पक्षांतर करून आलेल्या  कमीतकमी 10 नेत्यांना तिकीट मिळाले आणि यातील 2 वगळता सर्व पराभूत झाले. ज्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, ते पक्षाच्या विरोधात उभे ठाकल्याचे एका नेत्याने सांगितले आहे. नाराज नेत्यांची समजूत काढळयाचा प्रयत्नच करण्यात आला नाही. कृष्णा अल्लावरू राज्यात फिरलेच नाहीत, केवळ पाटण्यात ठाण मांडून बसल्याचा आरोप होतोय. अल्लावरू यांना निवडणुकीच्या केवळ 8 महिन्यांपूर्वी प्रभारी करण्यात आले, यामुळे त्यांना कमी कालावधीत राज्यातील राजकीय गुंतागुंत समजून घेता आली नसल्याचाही दावा करण्यात येत आहे. काही वरिष्ठ नेत्यांनी स्वत:च्या पसंतीच्या क्षेत्रांमध्ये अधिक प्रचार केला, तर अनेक महत्त्वाच्या मतदारसंघांमध्ये दिग्गज नेते पोहोचलेच नाहीत. राज्याच्या नेतृत्वाला महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांपासून दूर ठेवण्यात आले. प्रेस ब्रीफिंग आणि अभियानाशी निगडित महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये स्थानिक नेतृत्वाची भागीदारी नव्हती.  बूथ समित्या सक्रीय होत्या की नाही याची पडताळणीच करण्यात आली नाही. सर्वकाही कागदावरच राहिल्याचा आरोप स्थानिक नेते करत आहेत.