योगी सरकारचा मोठा मास्टरप्लॅन! 517 आदिवासी गावात विकासाचा महापूर, लाखो कुटुंबांचे जीवन बदलले

UP बातम्या: उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ सरकार सामाजिक न्याय, आदर आणि समान संधी या शासनाचा मूळ आत्मा बनवून काम करत आहे. विशेषत: अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांच्या उत्थानासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. या प्रयत्नांचा थेट परिणाम जमिनीच्या पातळीवर दिसून येत आहे, जेथे थारू, बक्सा, नाट, बंजारा यासह विविध आदिवासी समुदायातील लाखो कुटुंबांना घर, शिक्षण, रस्ते, वीज, पिण्याचे पाणी आणि रोजगार यासारख्या सुविधा वेगाने मिळत आहेत.

517 आदिवासी गावांचा संपृक्तता आधारित विकास

'धरती आबा आदिवासी ग्राम उत्कर्ष अभियान' अंतर्गत, 26 जिल्ह्यांतील 517 आदिवासी बहुल गावांमध्ये 100% योजनांची पोहोच सुनिश्चित करण्यात आली.

• 11 लाखांहून अधिक लोकांना रस्ते, वीज, घर, पिण्याचे पाणी आणि शौचालय या मूलभूत सुविधा मिळाल्या.
• 815 बुक्सा कुटुंबांना पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री गृहनिर्माण योजनेंतर्गत कायमस्वरूपी घरे देण्यात आली.
• वन हक्क कायदा-2006 अंतर्गत, 23,000 हून अधिक वन निवासी कुटुंबांच्या जमिनीच्या दाव्याची नोंदणी करून कायदेशीर मालकी सुनिश्चित करण्यात आली.
• 1.5 लाखांहून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि फी प्रतिपूर्ती मिळाली.
• लखीमपूर खेरी आणि बलरामपूर येथील 9 आश्रम शाळांमध्ये 2,000 मुले निवासी शिक्षण घेत आहेत.

महिलांच्या सुरक्षिततेवर आणि सन्मानावर विशेष लक्ष

सरकारने शूर महिलांच्या सन्मानार्थ तीन पीएसी बटालियन तयार केल्या आहेत, ज्यामध्ये 1857 च्या शूर दलित नायिका उदय देवी यांचे नाव प्रमुख आहे. लखनौमध्ये त्यांचा पुतळा बसवून पासी समाजाच्या योगदानाला विशेष मान्यता देण्यात आली आहे. त्याच वेळी, थारू हस्तकला कंपनीशी संबंधित 371 महिला बचत गटांना राष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडून आर्थिक स्वावलंबनाचा भक्कम मार्ग उपलब्ध झाला आहे.

तरुणांसाठी नवे मार्ग खुले केले

याशिवाय सरकारच्या रोजगार योजनांमुळे युवकांचे सक्षमीकरण आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील वाढत्या संधींमुळे तरुणांसाठी नवीन मार्ग खुले झाले आहेत.

• PETC योजनेंतर्गत, 6,500 तरुणांना स्पर्धा परीक्षांसाठी उच्चस्तरीय तयारी करण्यात आली.
• त्यापैकी 700 हून अधिक तरुणांची प्रशासकीय पदांवर निवड झाली.
• पोलीस भरती 2023-24 मध्ये, एसटी प्रवर्गातील सर्व आरक्षित पदे प्रथमच पूर्णपणे भरण्यात आली.

उपेक्षित वीरांना ओळखणे

बिरसा मुंडा, थारू समाज, महाराजा सुहेलदेव आणि इतर सार्वजनिक नेत्यांशी संबंधित संग्रहालये आणि स्मारके बांधून सरकारने सांस्कृतिक अभिमानाला नवे बळ दिले आहे. योगी सरकारचे मॉडेल विकास आणि आदर यांचा समतोल संयोजन म्हणून उदयास आले आहे, जे राज्य सर्वसमावेशक प्रगतीचे एक भक्कम उदाहरण बनवत आहे.

हेही वाचा: UP News: उत्तर प्रदेशातील सर्व शाळांमध्ये आता 'वंदे मातरम' अनिवार्य होणार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची मोठी घोषणा