घुसखोरांना तात्पुरत्या डिटेन्शन सेंटरमध्ये पाठवले जावे, योगी आदित्यनाथ यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर त्वरित आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

नवी दिल्ली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सर्व जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर तातडीने आणि कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. कायदा व सुव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामाजिक सौहार्द याला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणत्याही प्रकारचे बेकायदेशीर कृत्य खपवून घेतले जाणार नाही. जिल्हा प्रशासनांना आपापल्या भागात राहणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवून कायद्यानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ओळखल्या गेलेल्या घुसखोरांना रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात तात्पुरती अटक केंद्रे सुरू करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

योगी म्हणाले, बेकायदेशीररीत्या राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांना पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या केंद्रांमध्ये ठेवण्यात यावे. ते पुढे म्हणाले की, या केंद्रांमध्ये ताब्यात घेतलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांना स्थापित प्रक्रियेनंतर त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवले जाईल. काही काळापासून घुसखोरांचा मुद्दा देशभर चर्चेत आहे. भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या रोहिंग्या बांगलादेशी मुस्लिमांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्यासाठी केंद्र सरकार पावले उचलत आहे. यासाठी बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये मोहीमही राबवली जात आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथही घुसखोरांना आश्रय देण्याच्या बाजूने नाहीत. बिहारपासून झारखंडपर्यंतच्या निवडणुकीत भाजपने घुसखोरीचा मुद्दा पूर्ण ताकदीने उचलून धरला होता.

एक दिवसापूर्वी, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी बीएसएफच्या 61 व्या स्थापना दिनानिमित्त गुजरातमधील भुज येथे आयोजित एका कार्यक्रमात सांगितले होते की, आम्ही या देशातून प्रत्येक घुसखोराला निवडकपणे हाकलून देऊ, ही आमची प्रतिज्ञा आहे. या देशातील कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री कोण असावा, देशाचा पंतप्रधान कोण असावा, हा निर्णय भारतातील नागरिकच घेऊ शकतात. कोणत्याही घुसखोराला आमच्या लोकशाही निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याचा अधिकार नाही.