चंदीगडबाबत अद्याप अंतिम निर्णय नाही… विधेयकावर पंजाबमध्ये राजकीय गदारोळ झाल्यानंतर केंद्र सरकारचे उत्तर

चंदीगड: चंदीगडला कलम 240 च्या कक्षेत आणण्याच्या बातम्यांमुळे राजकारण तापले आहे, परंतु आता गृह मंत्रालयाने अधिकृत निवेदन जारी करून हा वाद थांबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मंत्रालयाने स्पष्टपणे सांगितले की केंद्र फक्त चंदीगडसाठी कायदा बनवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा विचार करत आहे. हा प्रस्ताव अद्याप प्राथमिक अवस्थेत असून त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही.

या प्रस्तावामुळे चंदीगडच्या विद्यमान प्रशासकीय व्यवस्थेत कोणताही बदल होणार नाही किंवा पंजाब किंवा हरियाणाच्या पारंपारिक संबंधांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले. मंत्रालयाने सांगितले की, चंदीगडचे हित लक्षात घेऊन सर्व संबंधितांशी चर्चा केल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल. याशिवाय येत्या हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर कोणतेही विधेयक आणण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचेही सांगण्यात आले.

वास्तविक, संसदेच्या बुलेटिनमध्ये “संविधान (१३१वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५” चा उल्लेख आल्याने वाद वाढला. या विधेयकात चंदीगडचा समावेश कलम 240 मध्ये करण्याचा प्रस्ताव होता, ज्यामुळे राष्ट्रपतींना चंदीगडसाठी थेट नियम बनवण्याचा अधिकार मिळाला असता. त्यामुळे चंदीगडचा कारभार पंजाबच्या हातातून बाहेर पडून स्वतंत्र प्रशासकाच्या हाती जाईल, अशी भीती अनेक राजकीय पक्षांनी व्यक्त केली.

या प्रस्तावाला पंजाबमध्ये जोरदार विरोध झाला होता. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी हा पंजाबवर अन्याय असल्याचे म्हटले आणि चंदीगड हा पंजाबचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगितले. काँग्रेसचे अध्यक्ष राजा वाडिंग यांनी चेतावणी दिली की चंदीगडला “हडपण्याचा” प्रयत्न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील. अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीर बादल यांनी हा पंजाबच्या अधिकारांवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. आपचे खासदार विक्रमजीत सिंह साहनी यांनी पंजाबच्या सर्व खासदारांना गृहमंत्र्यांना भेटण्याचे आवाहन केले. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही या कथित प्रस्तावावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली.